किसान विरोधी कृषि बिल वापस ले केंद्र सरकार – साहिल सहाय

जमुआ गिरीडीह । यूथ कांग्रेस जिला मीडिया कार्यकारी प्रभारी सह जमुआ विधानसभा अध्यक्ष साहिल सहाय ने कहा कि राज्यसभा में अल्पमत के बावजूद केंद्र सरकार ने असंवैधानिक  तरीके से राज्यसभा में किसान विरोधी बिल पारित करवाया। 

केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल में किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। इस बिल से सिर्फ उद्योगपतियों का ही फायदा होगा,  किसानों को नहीं। देश में किसानों की आवाज , विपक्ष की आवाज को अनसुनी करके पूंजीपतियों के दवाब में  केंद्र सरकार ने लोकसभा और राजयसभा में तीन किसान विरोधी बिल पास किया है । खासकर राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं होने के बावजूद असंवैधानिक तरीके से किसान विरोधी बिल पास किया गया, जिसको लेकर पूरे देश के किसानों में गुस्सा है ।  कहा कि देश के किसानों के साथ ना इंसाफी हुई है किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है इस नीति के चलते हमारे किसान भाई अपने अनाजों को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे ।  केंद्र सरकार के द्वारा इन किसान विरोधी बिल के संबंध में जो बातें कही जा रही है वह किसानों को गुमराह करने वाली है। इससे किसानों को सिर्फ नुकसान होगा उनकी उपज पर बड़ी-बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा । किसान अपने ही खेत पर मजदूर की तरह हो जाएंगे । सरकार की मंशा किसानों को बड़ी-बड़ी कंपनियों के गुलाम बनाने का प्रतीत होता है ।