गिरिडीह :-शनिवार को झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल एलाइंस के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा गया । बताया गया कि झारखंड में विभिन्न निजी विद्यालय संगठन को मिलाकर संगठन बनाया गया है । इसके द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिला संयोजक एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गिरिडीह के जिला सचिव दिनेश साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा बताया गया कि सरकार से निजी विद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए राहत कोष की मांग की गई है। साथ ही प्रकार की टैक्स बिजली बिल, पानी बीप , एवं भवन किराया, आदि को माफ करवाने की बात कही है । उन्होंने कहा कि विगत 9 महीने से विद्यालय बंद रहने के कारण अधिकांश छोटे-छोटे वह मंझोले गए मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में फीस नहीं मिल पा रहा है । बताया गया कि आठवीं
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बोर्ड में विगत वर्ष की भांति गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के बच्चों को शामिल करने हेतु प्रधान सुनिश्चित करने की मांग की है मांग पत्र के माध्यम से यह भी कहा गया है कि अधिकांश विद्यालय मान्यता की शर्तों में कठोरता के कारण मान्यता ले पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए उसे लचीला किया जाए तथा नवोदय विद्यालय मैं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी सम्मिलित करवाने का अवसर दिया जाए झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 दिसंबर को अपने क्षेत्र के विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे इसके अलावा आगामी 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार से मांग करते हुए कहा कि बहुत दिन से विद्यालय बंद पड़े हैं इससे पठन-पाठन का कार्य बाधित हो रहा है । हमारे विद्यालयों की सारी गतिविधियां मंद पड़ गए हैं । ऐसे में सशर्त विद्यालय खोलने का प्रवधान अति शीघ्र लाया जाए । जिससे कि पूर्व की भांति शैक्षणिक माहौल को पूरे प्रदेश में साथ ही हमारे जिले में भी बहाल किया जा सके। मौके पर उपस्थित अमित कुमार, हेमंत टुडू , जितेंद्र वर्मा , बासुदेव बर्मा, रोहित रंजन , मो असरफ , पवन वर्मा आदि शिक्षक उपस्थित थे ।
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