Jharkhand Twitter Campaign: शुक्रवार को नई नियोजन नीति ( new employment policy)के विरोध में ट्विटर कैंपेन (Jharkhand Twitter Campaign) चलेगा। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा फरवरी 2020 में लाई गई नियोजन नीति को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह संविधान सम्मत नहीं है। नई नियोजन नीति में 40 फीसदी सीट ओपन फोर ऑल कर दिए गए हैं। युवा इसे लेकर अब आक्रोशित होने लगे हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह नियोजन नीति युवाओं की राय लेकर बनी है। जबकि युवाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सिर्फ छलावा है। यह नियोजन नीति नहीं बल्कि राज्य के छात्रों को ठगने का एक नया तरीका है। इसलिए सरकार के खिलाफ राज्य के विभिन्न जिलों के युवा शुक्रवार 10 मार्च को ट्विटर पर अभियान (Jharkhand Twitter Campaign) चलाएंगे। वह डिजिटली सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। छात्रों की तरफ से इसकी तैयारी कर ली गई है। कल सुबह 10 बजे से इस ट्वीटर कैंपेन की शुरुआत होगी।
‘दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को होगा फायदा’
प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का कहना है कि जिस नियोजन नीति को सरकार युवाओं की राय पर तैयार नियोजन नीति बता रही है, वह उचित नहीं है। इस नियोजन नीति में ऐसी एक भी बात नहीं है, जो राज्य के युवाओं को राज्य में नौकरी सुनिश्चित करता हो। नयी नियोजन नीति में राज्य से 10वीं-12वीं की पढ़ाई राज्य के संस्थान से किया हो, उसे हटा दिया है। वहीं क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की जानकारी की अनिवार्यता भी हटा दिया। ऐसे में दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स की एंट्री होगी। सरकार ने भाषा के पेपर में हिंदी, अंग्रेजी के साथ संस्कृत को भी जोड़ दिया है।
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