झारखंड सरकार ने जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए चार फ़ीसदी साधारण ब्याज पर 15 लाख रुपए तक के लोन देने का फैसला किया है। बता दे की सरकार ने चार फ़ीसदी साधारण ब्याज पर 15 लाख रुपए ऋण देने की योजना की शुरुआत इसलिए की ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई पैसे की तंगी और आर्थिक स्थिति की वजह से ना रुके। झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ नामक योजना के ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल की लॉन्चिंग की।
बता दे की जिन छात्र-छात्राओं का चयन उच्च शिक्षण संस्थान के लिए हो चुका है वह इस मॉड्यूल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर लोन उठा सकते हैं। गुरुजी के क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को दिए जाने वाले एजुकेशन लोन में बैंक किसी भी तरह का प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकता है। क्योंकि इस लोन में इस तरह के किसी भी नियम का व्यवधान नहीं है। बता दे कि यह ऋण 15 सालों में वापस किया जाएगा और इसके लिए छात्रों या उनके विभागों को कोई जमानत या गारंटी नहीं देनी होगी। इस योजना का लाभ किसी भी आय वर्ग के छात्र-छात्रा उठा सकेंगे।इसके बाद सरकार द्वारा इस योजना के लिए जिन बैंकों के साथ इकरारनामा किया गया है, उनके द्वारा 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक के दौरान सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित न रहे यह सरकार का संकल्प है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि यहां के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग के साथ मेडिकल इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म और विधि जैसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई में पैसे की तंगी बाधा नहीं बने। उन्होंने कहा कि यहां से बड़े पैमाने पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उज्जवल भविष्य देना है। बता दे कि इस फैसले के पहले मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की।
बताया गया कि इस योजना के लिए संबंधित सभी अधिकारियों बैंक को एवं विभागों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।
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