मुख्यमंत्री बहन-बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के फर्जी फॉर्म से रहें सावधान, असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर बीडीओ-सीओ को कार्रवाई का निर्देश..

अगर आपके परिवार का कोई सदस्य भी मुख्यमंत्री बहन-बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने की सोच रहा है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। इस योजना के नाम पर बाजार में फर्जी फॉर्म मिलना शुरू हो गया है, जिसके जरिये ठग आपको ठग सकते हैं। हालांकि, बोकारो जिला प्रशासन ने इसे लेकर सख्त कदम उठाए हैं और अवैध वसूली करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है।

फर्जी फॉर्म के जरिये हो रही है अवैध वसूली

सूचना मिली है कि बोकारो जिले में कुछ लोग मुख्यमंत्री मई कुई योजना का फर्जी आवेदन बेचकर अवैध कमाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। दरअसल, इस योजना का लाभ 21 से 50 वर्ष की उम्र वाली गरीब महिलाओं को मिलेगा, जिन्हें झारखंड सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत पीला या गुलाबी राशन कार्ड प्राप्त है। 

तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की थी योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री बहन-बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की थी। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। हालांकि, विभाग की ओर से अभी तक फॉर्म जारी नहीं किया गया है, लेकिन बाजार में इस योजना को लेकर फर्जी फॉर्म मिलना शुरू हो गया है।

अभी तक जारी नहीं किया गया आधिकारिक फॉर्म

सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक पीयूष ने शनिवार को बताया कि कई माध्यमों से जानकारी मिली है कि इस सरकारी योजना के लिए फॉर्म भरने और जमा करने के लिए अवैध रूप से राशि वसूली जा रही है। यह गतिविधि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हो रही है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए अभी तक कोई आधिकारिक फॉर्म विभाग द्वारा जारी या वितरित नहीं किया गया है। 

फर्जी फॉर्म के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

सहायक निदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री बहन-बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अगर जिला प्रशासन को इस योजना से संबंधित झूठे विज्ञापन, फॉर्म के अवैध वितरण या कालाबाजारी की कोई जानकारी मिलती है, तो संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

नि:शुल्क होगा फॉर्म का वितरण

बोकारो जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा आधिकारिक फॉर्म उपलब्ध होने के बाद उसे नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। सहायक निदेशक ने जिलावासियों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और इस योजना से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत क्षेत्र के बीडीओ, सीओ या थाना प्रभारी को दें। जिला प्रशासन आमजन को धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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