झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की होड़ बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही महिला सशक्तिकरण के नाम पर अपनी-अपनी योजनाएं लेकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच इस होड़ के चलते चुनावी माहौल और गरमाता जा रहा है।
आज झामुमो की तीन सदस्यीय टीम, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंची। इस दौरान झामुमो ने निर्वाचन आयोग से नई योजना “जेएमएम सम्मान योजना” को लागू करने की स्वीकृति मांगी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये दिए जाएंगे। पार्टी का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। झामुमो ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि योजना का क्रियान्वयन निर्वाचन आयोग की अनुमति पर निर्भर है।
भाजपा के खिलाफ शिकायत:
झामुमो ने भाजपा पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा ने “गोगो दीदी योजना” के नाम से एक पंजीकरण फॉर्म जारी किया है, जिसमें महिलाओं से नाम, पता, मोबाइल नंबर और पंचायत जैसी जानकारी मांगी जा रही है। भाजपा ने इस योजना के तहत हर महीने 2,100 रुपये और प्रति वर्ष 25,000 रुपये देने का वादा किया है। झामुमो का आरोप है कि यह कदम चुनावी रिश्वत के समान है, जो चुनावी प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करता है।
योजनाओं की टक्कर:
झारखंड में इस वक्त महिला सशक्तिकरण को लेकर योजनाओं की एक दौड़ सी लग गई है। एक तरफ झामुमो पहले से ही “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” चला रही है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा रही है। दूसरी ओर, भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सरकार बनने पर हर महिला को 2,100 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है। इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच झामुमो ने अब “जेएमएम सम्मान योजना” की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये देने की बात कही जा रही है।
झारखंड में चुनावी माहौल में योजनाओं को लेकर पार्टियों के बीच खींचतान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए दोनों ही प्रमुख दल नई योजनाओं के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अब यह देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है और इस होड़ का झारखंड के चुनावी परिणामों पर क्या असर पड़ता है।
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