झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में 30% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा।
राज्य में घरेलू बिजली दरें वर्तमान में ₹6.85 प्रति यूनिट हैं, जिन्हें बढ़ाकर ₹8.85 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे शहरी उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट ₹2.00 अधिक देना होगा। वहीं, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए यह दर ₹6.30 प्रति यूनिट से बढ़ाकर ₹8.00 प्रति यूनिट करने की योजना है।
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास यह टैरिफ प्रस्ताव पंजीकृत किया गया है और इसे अंतिम रूप से पारित करने की घोषणा जून 2025 तक होने की संभावना है।
फिक्स्ड चार्ज में भी भारी वृद्धि:
सिर्फ बिजली दरें ही नहीं, बल्कि फिक्स्ड चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है।
शहरी घरेलू उपभोक्ताओं का फिक्स्ड चार्ज ₹75 से बढ़ाकर ₹150 प्रति माह किया जाएगा।
ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं का फिक्स्ड चार्ज ₹100 से बढ़ाकर ₹200 प्रति माह किया जाएगा।
आवासीय कॉलोनी और अपार्टमेंट के लिए यह चार्ज ₹150 से बढ़ाकर ₹250 प्रति माह प्रस्तावित है।
कॉमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर असर:
कॉमर्शियल उपभोक्ता (एनडीएस श्रेणी):
वर्तमान दर ₹6.10 प्रति यूनिट से बढ़ाकर ₹11.00 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है।
औद्योगिक उपभोक्ता (एचटीएस श्रेणी):
दरों को ₹5.85 से बढ़ाकर ₹7.85 प्रति यूनिट करने की योजना है।
आम जनता की चिंताएं:
जहां एक ओर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना है, वहीं इसका भार अन्य उपभोक्ताओं पर शिफ्ट होता दिख रहा है। कई उपभोक्ताओं का मानना है कि यह कदम उनके बजट पर सीधा असर डालेगा और बिजली की खपत सीमित करने का दबाव भी बढ़ेगा।
