Jharkhand

Jharkhand Cabinet Meeting: 24 दिसंबर को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक, लिए जा सकते हैं बड़े निर्णय…

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में राज्य सरकार की कैबिनेट की अगली बैठक 24 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है, जिसमें बैठक का समय अपराह्न 04:00 बजे निर्धारित किया गया है। यह बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद तीसरी कैबिनेट बैठक होगी।

पहली बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नई सरकार बनने के बाद 6 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इन फैसलों में अधिकारियों को विभागीय कार्यालयों का दौरा करने और योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा, योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही गई थी।

फैसले में शामिल प्रमुख बिंदु:

1. विभागीय कार्यों की समीक्षा: सभी मंत्री अपने संबंधित विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करेंगे और वहां के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

2. लाभार्थियों से संवाद: योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उनकी प्रतिक्रिया ली जाएगी ताकि योजनाओं में सुधार किया जा सके।

3. लंबित योजनाओं को पूरा करना: जिन योजनाओं में कोई विघ्न या देरी आई है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।

4. विभागीय योजनाओं का पुनः मूल्यांकन: उन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, जिन्हें समय के साथ संशोधित करने की आवश्यकता है।

5. दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं का विस्तार: सरकार पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं का विस्तार करेगी।

6. राजस्व स्रोतों का आकलन: सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि के लिए विभिन्न स्रोतों की समीक्षा की जाएगी।

सरकारी भवनों का सही उपयोग और अनावश्यक योजनाओं से बचाव

कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी भवनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और अनावश्यक योजनाओं से बचा जाएगा।

भविष्य की योजना और कर्मचारी समीक्षा

इसके अलावा, वर्ष 2025-26 के लिए योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। कर्मचारियों की पदोन्नति और स्थानांतरण की समीक्षा की जाएगी, जिससे कार्यबल की दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट केसों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी ताकि सरकार की जीत सुनिश्चित हो सके।

समस्याओं का समाधान और जन प्रतिनिधियों से संपर्क

कैबिनेट द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार प्रत्येक जिले में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखेगी। विभागीय उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा ताकि सरकार की पारदर्शिता और कार्यकुशलता को प्रदर्शित किया जा सके।

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