रांची: झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी जिलों को पारा शिक्षकों के यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) जेनरेट करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश इसलिए आया है क्योंकि लगभग आठ हजार पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) का यूएएन नंबर अब तक नहीं बन पाया है।
यूएएन नंबर न बनने के कारण इन शिक्षकों को नवंबर माह का मानदेय अब तक नहीं मिल पाया है। विभाग ने घोषणा की है कि यदि इस सप्ताह के भीतर यूएएन नंबर जेनरेट नहीं होता है, तो इन शिक्षकों को बिना ईपीएफ कटौती के मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
राज्य के 45,000 से अधिक पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर पहले ही जेनरेट हो चुका है। इन्हें नवंबर का मानदेय भुगतान कर दिया गया है, और उनके वेतन से ईपीएफ की कटौती भी की गई है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यूएएन नंबर जेनरेट करना आवश्यक है क्योंकि यह ईपीएफ से जुड़ा हुआ है। जिन शिक्षकों का यूएएन नंबर नहीं है, उनकी पेंशन और भविष्य निधि का प्रबंधन प्रभावित हो सकता है। इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए जिलों को निर्देश दिए गए हैं।
