गढ़वा: गढ़वा जिले में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है। मंईयां सम्मान योजना के तहत हुए अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। खरौंधी प्रखंड में गड़बड़ी करने वाले 3 सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
जिला प्रशासन की जांच में पाया गया कि इन सीएससी संचालकों ने मंईयां सम्मान योजना के तहत पात्र लाभुकों के चयन में अनियमितता की। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने इस मामले में स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अबुआ आवास योजना में पंचायत सचिव निलंबित
इसी कड़ी में अबुआ आवास योजना में भी अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। खरौंधी प्रखंड के पंचायत सचिव शशि कुमार को अयोग्य लाभुकों को घर आवंटित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि पात्रता के नियमों का उल्लंघन कर लाभुकों का चयन किया गया था।
धान खरीद में गड़बड़ी, पैक्स अध्यक्ष पर प्राथमिकी
वहीं, मझिआंव प्रखंड में धान खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला भी सामने आया है। रामपुर के पैक्स अध्यक्ष रविंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने धान खरीद में अनियमितता कर सरकारी प्रक्रिया का उल्लंघन किया।
पिछले मामलों पर भी हुई कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब मंईयां सम्मान योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया हो। इससे पहले एक सीएससी संचालक ने खुद को महिला दिखाकर इस योजना का लाभ लिया था। प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करते हुए ब्याज सहित पूरा पैसा वसूल किया था।
प्रशासन का कड़ा संदेश
इन सभी मामलों के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा, “सरकार की योजनाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए हैं। इन योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
