रांची: झारखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया में आम जनता को भागीदार बनाने के उद्देश्य से अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इन दोनों माध्यमों का लोकार्पण किया। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
सरकार ने जनता से 17 जनवरी 2025 तक सुझाव मांगे हैं। बेहतर और उपयोगी सुझावों को बजट में शामिल किया जायेगा। खास बात यह है कि तीन सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जायेगा। लॉन्चिंग के पहले ही दिन शाम 5:00 बजे तक विभाग को 23 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।
सभी सेक्टर के संतुलित विकास पर जोर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का फोकस सतत, समावेशी और सर्वांगीण विकास पर है। बजट में राज्य के सभी सेक्टरों और वर्गों के संतुलित विकास का ख्याल रखा जायेगा। उन्होंने कहा, “झारखंड की अबुआ सरकार के लिए जनता के सुझाव काफी महत्वपूर्ण हैं। हम एक ऐसा बजट तैयार करना चाहते हैं, जिसमें राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली अर्थव्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाये।”
राजस्व संग्रहण की दिशा में ठोस कदम
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार राजस्व संग्रहण बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, ताकि विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
पारदर्शी होगा बजट, सभी वर्गों का होगा ख्याल
कार्यक्रम के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस बार का अबुआ बजट पूरी तरह पारदर्शी होगा और इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर समेत सभी वर्गों का ख्याल रखा जायेगा। उन्होंने कहा, “हम राज्य की जनता से सुझाव मांग रहे हैं, ताकि उनकी जरूरतों और उम्मीदों के अनुसार प्राथमिकता तय की जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है।”
पिछले बजट में भी शामिल हुए थे जनता के सुझाव
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार को 721 सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 28 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। इस बार सरकार ने उम्मीद जताई है कि जनता की भागीदारी और अधिक बढ़ेगी और एक बेहतर बजट तैयार किया जा सकेगा।
कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी
इस अवसर पर मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार, बजट पदाधिकारी चंद्रभूषण प्रसाद, ओएसडी बजट सत्यनारायण प्रसाद, एनआईसी के संयुक्त निदेशक कुणाल आनंद, सहायक निदेशक गौरव कुमार समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अबुआ बजट से आम जनता की उम्मीदें
अबुआ बजट के तहत झारखंड की जनता से यह उम्मीद की जा रही है कि वे अपने महत्वपूर्ण सुझाव देकर राज्य के विकास में योगदान देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “यह बजट जनता का बजट होगा, जिसमें उनकी समस्याओं, जरूरतों और सुझावों को प्राथमिकता दी जायेगी। हमारी सरकार एक ऐसा बजट लाना चाहती है, जो हर वर्ग के विकास को सुनिश्चित करे और राज्य को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो।
