झारखंड की महिलाओं को नए साल का तोहफा, जनवरी में दो किस्तों के रूप में मिलेंगे 5,000 रुपए

Pintu Kumar
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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं को नए साल पर बड़ी सौगात दी है। राज्य की महत्वाकांक्षी योजना ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत जनवरी 2025 में लाभुक महिलाओं को एक नहीं, बल्कि दो किस्तों का लाभ मिलेगा। यानी महिलाओं के बैंक खाते में जनवरी के महीने में कुल 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।

झारखंड सरकार की इस योजना के तहत अब तक लाभुक महिलाओं के खातों में हर महीने 1,000 रुपए जमा किए जाते थे, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस बार विशेष पहल के तहत जनवरी 2025 में 6 जनवरी को पहली किस्त और 15 जनवरी को दूसरी किस्त महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी।

अगस्त 2024 में हुई थी योजना की शुरुआत

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘मंईयां सम्मान योजना’ की शुरुआत अगस्त 2024 में की थी। इस योजना के तहत शुरुआत में हर महिला लाभुक को 1,000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान किया गया था।

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घोषणापत्र में किया गया था वादा

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस योजना की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का वादा किया था। झामुमो, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले (लिबरेशन) के महागठबंधन ने चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। वादे के अनुसार, सरकार ने योजना की राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया है।

दिसंबर में ट्रांसफर होनी थी किस्त, मनमोहन सिंह के निधन से कार्यक्रम स्थगित

गौरतलब है कि योजना के तहत दिसंबर 2024 में लाभुकों के खाते में 2,500 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर होनी थी। इसके लिए 28 दिसंबर को नामकुम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करने वाले थे। लेकिन इसी बीच, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के कारण देश भर में सात दिन का शोक घोषित कर दिया गया। इस वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा।

6 जनवरी को होगा बड़ा कार्यक्रम

अब चर्चा है कि झारखंड सरकार 6 जनवरी को नामकुम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर मंईयां सम्मान योजना की पांचवीं किस्त लाभुकों के खातों में ट्रांसफर करेगी। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी 24 जिलों से करीब तीन लाख महिलाओं के शामिल होने की संभावना है।

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