Giridih

बिजली समस्याओं को लेकर माले प्रतिनिधियों की अधिकारियों से मुलाकात, जर्जर तार और ट्रांसफार्मर बदलने की मांग

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गिरिडीह के डांडेडीह बिजली ऑफिस में सोमवार को भाकपा माले के प्रतिनिधियों ने बिजली विभाग के जीएम, एसी और एसडीओ से मुलाकात कर बिजली से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में बिजली बिल माफी, जर्जर तार और ट्रांसफार्मर बदलने समेत कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया

बैठक में माले नेताओं ने बिजली विभाग के सामने सवाल उठाया कि 250 आवेदन बिजली बिल माफी के लिए दिए गए थे, लेकिन अब तक केवल 107 मामलों में ही राहत दी गई है। इस पर बिजली विभाग के जीएम प्रतोष कुमार ने एसडीओ अमित कुमार को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के भंडारीडीह, शास्त्रीनगर, पेसरासागढ़, चेताडीह, बुढ़ियाखाद, महुआडांड़, बीसीडीह रोड, शीतलपुर, पीरटांड़ एरिया, मुफ्फसिल एरिया, डांडेडीह और पचंबा समेत 36 वार्डों में जर्जर तार और ट्रांसफार्मर की समस्या बनी हुई है।

इस पर जीएम और एसी ने तमाम क्षेत्रों में फिर से कैंप लगाकर आम जनता की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

राजेश सिन्हा ने कहा कि शास्त्री नगर में रेल पोल लगाना, चूड़ी शाह बाबा रोड में जर्जर तार बदलना, पेसरासागढ़ में नया ट्रांसफार्मर लगाना जैसी मांगों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने 11000 वोल्ट के बिजली तारों की मरम्मत को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए कहा कि कई इलाकों में ये तार लोगों की पहुंच में हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

माले नेता राजेश सिन्हा ने आम जनता से अपील की कि बिजली बिल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बिचौलियों के चक्कर में न पड़ें। उन्होंने कहा कि यदि किसी का बिजली बिल नहीं आ रहा है, तो वे ग्रुप बनाकर सीधे जीएम ऑफिस में शिकायत करें।अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो भाकपा माले से संपर्क करें।

सिन्हा ने कहा कि बिजली विभाग के पावर हाउस के रवैये को सुधारना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और कम पढ़े-लिखे उपभोक्ताओं को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर किया जाता है, जो सही नहीं है।

बैठक में माले प्रतिनिधि चुन्नू, नौशाद आलम, एकराम, रेहान, जावेद, सैयद, दीपक, लाल मोहन दास, मो. उमर, सुरेश अनवर, गोल्डन समेत दर्जनों लोग मौजूद थे।

अधिकारियों से चर्चा के बाद प्रतिनिधिमंडल संतुष्ट नजर आया, क्योंकि सभी मांगों को गंभीरता से सुना गया और जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया।

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