सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्ती, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन…

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब सरकारी कर्मचारी नियमों और शर्तों के तहत ही सोशल मीडिया का उपयोग कर सकेंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। सरकार ने साफ कहा है कि सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर मर्यादित और अनुशासित व्यवहार बनाए रखें। वे सरकारी नीतियों की आलोचना, राजनीति से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी और आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचें। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

मुख्य प्रतिबंध:

1. राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी पर रोक

• कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकेगा।

• किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं ले सकेगा।

• अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी या प्रोफाइल पिक्चर में किसी राजनीतिक दल का प्रतीक नहीं लगा सकेगा।

2. सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकेंगे

• कोई भी कर्मचारी सरकार की नीतियों या सरकारी कार्रवाई पर टिप्पणी, आलोचना या चर्चा नहीं कर सकेगा।

• किसी भी संवेदनशील या गोपनीय जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करने की मनाही होगी।

3. मर्यादा और सभ्य व्यवहार अनिवार्य

• सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण, अश्लील या धमकी भरी पोस्ट नहीं कर सकेंगे।

• जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या क्षेत्र के आधार पर कोई भी भेदभावपूर्ण टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी।

4. व्यक्तिगत लाभ और प्रचार पर रोक

• कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी उत्पाद या व्यवसाय का प्रचार नहीं कर सकेगा।

• अगर किसी कर्मचारी को किसी आर्थिक लाभ से संबंधित कोई प्रस्ताव मिलता है, तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

5. कार्यालय समय में सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं

• कर्मचारी कार्यालय से जुड़ी किसी भी शिकायत को सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकेंगे।

• कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं को केवल संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाना होगा।

• कार्यालय समय के दौरान अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

6. न्यायालय से जुड़े मामलों पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे

• किसी भी कोर्ट के आदेश या निर्देश पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं करेंगे, जिससे न्यायालय की अवमानना हो।

• सरकारी कर्मियों को चेतावनी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मियों को सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सतर्क रहने और सरकारी नीतियों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की सलाह दी गई है।