गिरिडीह, 01 मार्च 2025 – किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है। यह निर्णय संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को कम ब्याज दर पर किफायती ऋण उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वेबिनार
केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1 मार्च को “कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद वेबिनार” आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया। इस वेबिनार में कृषि मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), राज्य सहकारी बैंक, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) सहित विभिन्न संस्थानों और देशभर से आए किसानों ने भाग लिया।
किसानों के लिए सस्ती ब्याज दर पर कर्ज
सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना (KCC-MISS) के तहत 4% की प्रभावी ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमानत मुक्त केसीसी ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी है। वहीं, कुल केसीसी ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है।
क्या होगा फायदा?
छोटे और सीमांत किसानों को कम ब्याज दर पर अधिक कर्ज मिलेगा।
फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी होंगी।
किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और कृषि में अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
अल्पकालिक ऋण जरूरतों को पूरा करने में केसीसी योजना अहम भूमिका निभा रही है। 31 मार्च 2024 तक देशभर में 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं। सरकार ने पिछले वर्षों में MISS योजना के तहत किसानों को ₹1.44 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
सरकार का लक्ष्य 2029-30 तक कृषि अल्पकालिक ऋण को ₹20 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। इस कदम से किसानों को समय पर और किफायती ऋण मिलने की सुविधा होगी, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
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