गिरिडीह: गुरुवार को मंत्री श्री हफ़ीजुल हसन, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखंड सरकार तथा श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री नगर एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार की संयुक्त अध्यक्षता में पीरटाड़ प्रखंड सभागार में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
बैठक में माननीय मंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के सफल क्रियान्वयन के संबंध में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई तथा इसके उचित क्रियान्वयन को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने कहा यह महत्वाकांक्षी योजना पीरटांड़वासियों समेत पूरे जिले के लिए वरदान साबित होगा। इसके क्रियान्वयन में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसे आपसी समन्वय के साथ दूर करें और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करें।
बैठक में माननीय मंत्री महोदय ने संबंधित निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिया कि पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों की गुणवत्ता में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सभी जरूरी मानकों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सिंचाई योजना का धरातल पर उतरने से पीरटांड़ के सभी 17 पंचायत तथा 191 गांव के किसान लाभान्वित होंगे। मेगा लिफ्ट परियोजना से उच्च पैदावार और उन्नत खेती करने में सहायक होगी। साथ ही यहां के पहाड़ी क्षेत्रों में भी सिंचाई का साधन आसानी से मिल पाएगा। यहां के किसान बड़ी सुगमता से खेती कर सकेंगे। जिससे किसानों के आय में वृद्धि होगी और गरीबी कम होगी। साथ ही साथ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एक स्थिर जल स्रोत के होने से वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार सृजन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बैठक में बताया गया कि लगभग इस योजना के तहत सभी पंचायत अंतर्गत खेती योग्य भूमि को पाइपलाइन के जरिये खेतों को पानी दिया जायेगा।
इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से आजीविका विविधीकरण जैसे बत्तख पालन, कमल की खेती और मछली पालन आदि गतिविधियां करने में सहायक होगी। साथ ही जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। आवास बनाता है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
बैठक में उपायुक्त महोदय, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरताड़, कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रभाग, डुमरी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
