रांची – झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कल्याण विभाग को 8 मई 2025 तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी परिस्थिति में छात्रवृत्ति लंबित नहीं रहनी चाहिए।
सीएम ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति के लिए आने वाले सभी आवेदनों की समय पर जांच और सत्यापन कर पात्र छात्रों को भुगतान किया जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग के छात्रावासों की मरम्मती पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी जिलों में एक संयुक्त टीम बनाकर छात्रावासों की स्थिति का मूल्यांकन करने और उसका कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, उपायुक्तों को छात्रावासों की मरम्मती कार्य को प्राथमिकता देने को कहा गया।
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