रांची: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अब लाभार्थियों की पहचान और अधिक सख्त होगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने एक अहम फैसला लेते हुए योजना में शामिल महिलाओं के राशन कार्ड का सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल की एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (API) तक पहुंच की अनुमति मांगेगा, ताकि लाभार्थियों की जानकारी को वास्तविक समय में जांचा जा सके। इसके अलावा, विभाग अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) की मदद भी लेगा।
नई व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिले जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की हों, झारखंड की निवासी हों और जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक हो।
सरकार का यह फैसला एक बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद लिया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने एक ही बैंक खाते का उपयोग कर 95 बार आवेदन किया था। इस तरह के मामलों से बचने और वास्तविक लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अब सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू की जा रही है।
अब केवल आवेदन भरने से योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि सभी जरूरी दस्तावेजों और डिजिटल माध्यमों से पूर्ण जांच के बाद ही पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।
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