पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की अहम बैठक हुई, जो करीब ढाई घंटे तक चली। इस बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत शीर्ष सुरक्षा और खुफिया अधिकारी मौजूद रहे।
हमले की गंभीरता को देखते हुए CCS ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े फैसले लिए हैं:
1. सिंधु जल संधि स्थगित
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह और स्थायी रूप से बंद नहीं करता।
2. अटारी चेक पोस्ट बंद
भारत-पाक सीमा पर स्थित अटारी का एकीकृत चेक पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जो लोग वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 से पहले उसी मार्ग से वापस लौटने की अनुमति दी गई है।
3. एसवीईएस वीजा रद्द
सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से जारी किए गए सभी एसवीईएस वीजा रद्द माने जाएंगे। वर्तमान में भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा।
4. पाक उच्चायोग के रक्षा सलाहकारों को निष्कासित किया गया
नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
5. भारतीय सैन्य सलाहकारों की वापसी
इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को भारत वापस बुलाया जाएगा। इन पदों को तत्काल प्रभाव से निरस्त मान लिया गया है।
