रांची: झारखंड के 2.88 करोड़ राशन कार्डधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब राज्य के हर लाभुक को समय पर और सुलभ तरीके से राशन मिल सकेगा। राज्य सरकार की ओर से जन-वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा कर 4G नेटवर्क पर आधारित ई-पॉस मशीनों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव दिया है।
पुरानी मशीनें बन रहीं बाधा
राज्य के जन-वितरण प्रणाली (PDS) में उपयोग हो रही 2G आधारित ई-पॉस मशीनें अब तकनीकी रूप से पिछड़ चुकी हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि राज्यभर से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इंटरनेट की धीमी गति के कारण डीलर समय पर राशन वितरण नहीं कर पा रहे हैं। इससे लाभुकों को काफी कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
100 करोड़ की लागत से बदलेगी तकनीक
खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी और राज्य के सभी राशन डीलरों को नई 4G ई-पॉस मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री अंसारी ने बताया कि इस तकनीकी बदलाव से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और लाभुकों को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
आपदा को ध्यान में रख तीन महीने का राशन एक साथ
गौरतलब है कि इससे पहले भी मंत्री इरफान अंसारी ने एक और बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने जून, जुलाई और अगस्त—तीनों महीने का राशन एक साथ वितरित करने की घोषणा की है। यह निर्णय आगामी गर्मी और मानसून के दौरान संभावित आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मंत्री अंसारी ने स्पष्ट किया कि विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी राशन कार्डधारी आपदा की घड़ी में भूखा न सोए। 2.88 करोड़ लाभुकों को समय रहते तीन माह का राशन उपलब्ध कराकर सरकार उन्हें सुरक्षा और राहत प्रदान करना चाहती है।
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