गिरिडीह:- आज जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में PC &PNDT ACT) से संबंधित बैठक आयोजित की।
बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह जिले में अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/सेंटर, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड क्लीनिक, पिछले बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन, नए अल्ट्रासाउंड केंद्र हेतु प्राप्त आवेदन एवं रिन्यूअल को लेकर कमिटी द्वारा विचार विमर्श किया गया। साथ हीं उपायुक्त ने गिरिडीह जिला में अनाधिकृत रूप से बिना लाइसेंस के संचालित क्लीनिक के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर छापेमारी दल का गठन करते हुए गहन छापेमारी अभियान चलाने एवं आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। जिससे अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को बंद कराया जा सके।
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उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित क्लिनिक के विरुद्ध एक कमिटी बनाई जाय, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, संबंधित ब्लॉक के moic के द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण कर क्लीनिक का जांच करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। बैठक में उपायुक्त ने आईईसी के तहत लगाए जा रहे बैनर, होर्डिंग्स की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्लान पर चर्चा कर प्रखंड एवं जिला स्तर पर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने नए अल्ट्रासाउंड केंद्र को लेकर प्राप्त आवेदन की उचित समीक्षा उपरांत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम” के तहत गिरिडीह जिले में लिंग अनुपात में सुधार के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 (PC &PNDT ACT) का मुख्य उद्देश्य गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन का निषेध करना तथा लिंग आधारित आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध लगाकर गिरते लिंगानुपात को सुधारना है। लिंग चयन या लिंग निर्धारण के विभिन्न चिकित्सीय तकनीकों के दुरुपयोग पर रोक लगाने एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत समुचित प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
बैठक में उपरोक्त के आलावा अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, डा एपीएन देव, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, अध्यक्ष, आई एम ए शाखा, गिरिडीह, डा सोहेल अख्तर, नामित नोडल पदाधिकारी, श्रीमती मेघा शर्मा, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सेवानिवृत इंजीनियर सह समाजसेवी, सेवानिवृत आई.ए.एस सह समाजसेवी, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट गिरिडीह व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।