रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के प्रशासनिक, सुरक्षा, शैक्षणिक, बुनियादी ढांचे और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े हैं। इन प्रस्तावों से राज्य के आम नागरिकों, कर्मियों और युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
JSSC परीक्षा अब दो चरणों में होगी
बैठक में सबसे बड़ा फैसला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जुड़ा रहा। अब राज्य में होने वाली स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2021 में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि आवेदन 50 हजार से कम होंगे तो परीक्षा एक ही चरण में होगी। लेकिन नए फैसले के अनुसार अब परीक्षा दो चरणों में ही होगी, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
पुलिस पदक अब सिपाही से जीपी स्तर तक
झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पहले जहां विशिष्ट सेवा और पुलिस पदक केवल पुलिस पदाधिकारियों तक सीमित थे, अब इन्हें सिपाही से लेकर जीपी स्तर तक के कर्मियों को भी दिया जाएगा। साथ ही पदकों की संख्या भी बढ़ाई गई है — विशिष्ट सेवा पदक की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 और पुलिस पदकों की संख्या 31 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है।
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चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली को मंजूरी
राज्य कैबिनेट ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब पंजीकरण शुल्क ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है, जबकि नवीकरण शुल्क ₹1000 निर्धारित किया गया है। इससे चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर नियमन की उम्मीद जताई जा रही है।
रांची में दो नई फोरलेन सड़कों को मिली मंजूरी
• राजधानी रांची में आवागमन को सुगम बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण फोरलेन सड़क परियोजनाओं को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
• पहली परियोजना शहीद मैदान से विवेकानंद स्कूल होते हुए रिंग रोड तक लगभग 8 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क का निर्माण है, जिस पर 301 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• दूसरी परियोजना अरगोड़ा चौक से पुनदाग होकर रिंग रोड तक 6.17 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की है, जिस पर 141 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
• इन दोनों परियोजनाओं से राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
सचिवालय कर्मियों को मोबाइल भत्ता
राज्य सरकार ने सचिवालय में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी संवर्ग के अधिकारियों को तकनीकी सहायता के तहत प्रतिमाह ₹500 का मोबाइल रिचार्ज भत्ता और ₹25,000 तक का मोबाइल खरीदने के लिए अनुदान देने की मंजूरी दी है।