गिरिडीह: राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप गिरिडीह जिले में आम जनता को राजस्व से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने अब भूमि म्यूटेशन, मापी, पारिवारिक बंटवारा जैसे मामलों में लोगों को बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाने से राहत दिलाने की योजना बनाई है।
इस संबंध में गिरिडीह के उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने जिले के सभी अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। उपायुक्त ने कहा है कि प्रत्येक कार्यदिवस में दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक सभी अंचलाधिकारी अपने-अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस एक घंटे के तय समय में वे आम जनता की शिकायतें सुनेंगे और संबंधित मामलों का यथासंभव स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त श्री यादव ने बताया कि अंचल कार्यालयों में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर अक्सर आमजन परेशान रहते हैं। म्यूटेशन, मापी, दाखिल-खारिज, नामांतरण, बंटवारा जैसे मामलों के लिए ग्रामीणों को बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्यदिवस में एक घंटे का समय जनसुनवाई के लिए तय किया गया है।
उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अंचल क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उसके समाधान को प्राथमिकता दें। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी कार्यालय में इस आदेश का उल्लंघन पाया गया, या जनता से प्राप्त शिकायतों की पुष्टि हुई, तो संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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