झारखंड सरकार ने सितंबर 2025 से पूरे राज्य के 24 जिलों में स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (स्मार्ट पीडीएस) लागू कर दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई इस योजना का मकसद है कि हर पात्र परिवार को समय पर, सही मात्रा में और पूरी पारदर्शिता के साथ सस्ता अनाज उपलब्ध हो।
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इस नई प्रणाली के तहत अब अनाज वितरण पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ही कोई लाभुक अनाज लेगा, उसकी जानकारी रीयल टाइम में सीधे सरकार तक पहुँच जाएगी। इससे पीडीएस दुकानदारों की मनमानी पर रोक लगेगी, अनियमितताओं की संभावना कम होगी और वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
स्मार्ट पीडीएस से कागजी कार्रवाई लगभग समाप्त हो जाएगी और सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन और तेज होंगी। केंद्र सरकार को यह भी पता चलता रहेगा कि झारखंड में किस दिन, कितनी मात्रा में और किन परिवारों को अनाज वितरित किया गया है। इससे केंद्र पर रिपोर्ट भेजने की पुरानी प्रक्रिया पर निर्भरता कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि समय पर वितरण हो रहा है या नहीं।
योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका आधार लिंक होना है। केवल वही लाभुक अनाज ले सकेंगे जिनका नाम सूची में होगा और जिनका आधार सत्यापित होगा। इससे अनाज सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुँचेगा।
इस योजना से न केवल लाभुकों को फायदा होगा बल्कि सरकार और पीडीएस दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। सरकार को बेहतर निगरानी और प्रबंधन का साधन मिलेगा, जबकि दुकानदारों की जवाबदेही तय होगी। कुल मिलाकर यह कदम झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रभावी बनाएगा।
मैं अभिमन्यु कुमार पिछले चार वर्षों से गिरिडीह व्यूज में बतौर “चीफ एडिटर” के रूप में कार्यरत हुं,आप मुझे नीचे दिए गए सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क कर सकते हैं।
