झारखंड के ओबीसी विद्यार्थियों को पिछले तीन वर्षों से ई-क्लरण छात्रवृत्ति के भुगतान में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी शिक्षा को लेकर चिंतित और परेशान हैं। छात्रों ने आदिवासी कल्याण आयुक्त, कल्याण परिसद, रांची को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के त्वरित समाधान की मांग की। यह पहल छात्र प्रतिनिधि राहुल कुमार राणा और आमिर हमजा के नेतृत्व में हुई, जिनके साथ बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे।
छात्रों का कहना है कि राज्य में छात्रवृत्ति योजना केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से संचालित होती है, लेकिन पिछले दो वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि समय पर जारी नहीं की जा रही है। वहीं, राज्य सरकार ने भी पिछले दो वर्षों से अपना हिस्सा नहीं दिया है। सत्र 2022-23 से छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली पूरी तरह ठप पड़ी है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को केवल 11.40 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि आवेदन राशि 93.80 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2025 में कल्याण विभाग को कुल 839 करोड़ रुपये का प्रावधान होने के बावजूद विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। छात्रों का आरोप है कि मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री को कई बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
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समस्या सिर्फ फंडिंग तक सीमित नहीं है। हाल ही में 18 और 19 सितंबर को जब बड़ी संख्या में छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, तो पोर्टल पर गंभीर तकनीकी खामियाँ सामने आईं। कई छात्रों को “Email ID already exists” और “UID already exists” जैसी त्रुटियों का सामना करना पड़ा। कई आवेदनों को बीच में ही अस्वीकार कर दिया गया, जिससे हजारों छात्र आवेदन से वंचित रह गए। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द फंड जारी कर वितरण प्रक्रिया शुरू की जाए और पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों को दूर किया जाए ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो।
सरकार के अनदेखी रवैया से बी.एड के छात्र भी परेशान
बी.एड छात्रों का कहना है कि उनका सेमेस्टर-1 का छात्रवृत्ति भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि एसटी/एससी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति मिल चुकी है।
छात्रों का कहना है कि सरकार को विद्यार्थियों के हित में जल्द कदम उठाना चाहिए ताकि पढ़ाई में किसी तरह की बाधा न आए। उनका कहना है कि लगातार हो रही देरी से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई छात्रों को फीस जमा करने में कठिनाई हो रही है। छात्रों ने मांग की है कि सरकार तत्काल लंबित छात्रवृत्ति राशि जारी करे और भविष्य में ऐसी देरी न हो, ताकि शिक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।
मैं अभिमन्यु कुमार पिछले चार वर्षों से गिरिडीह व्यूज में बतौर “चीफ एडिटर” के रूप में कार्यरत हुं,आप मुझे नीचे दिए गए सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क कर सकते हैं।