रांची: झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी पहल की है। अब राज्य के होनहार विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की देखरेख में ही झारखंड में रहकर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रतिष्ठित कोर्सों की प्रवेश परीक्षाओं — NEET और JEE — की निशुल्क तैयारी कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करना है, ताकि वे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी जगह बना सकें।
इस योजना की शुरुआत रांची के हिंदपीड़ी स्थित कल्याण विभाग भवन से की जा रही है, जहाँ विद्यार्थियों के रहने, पढ़ने और संपूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी शिक्षण संस्थान का चयन किया है, जिसे विभाग द्वारा औपचारिक रूप से कार्यादेश जारी कर दिया गया है।
राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में 300 मेधावी विद्यार्थियों को चयनित किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग के साथ-साथ छात्रावास, पुस्तकालय, भोजनालय और अन्य शैक्षणिक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री लिंडा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अब झारखंड के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए दिल्ली, कोटा या अन्य शहरों का रुख न करना पड़े। अब राज्य में ही उन्हें वही वातावरण और संसाधन मिलेंगे जो बड़े शहरों में उपलब्ध हैं।
मंत्री चमरा लिंडा ने इस अवसर पर रांची स्थित कल्याण विभाग भवन परिसर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने छात्रावास, पुस्तकालय और भोजनालय का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने एवं सभी सुविधाओं को उच्च स्तर का बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मंत्री ने बताया कि यह पहल झारखंड सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिक से अधिक अवसर और मंच प्रदान किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि झारखंड के बच्चे अब सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित न रहें, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासक बनकर देश-विदेश में राज्य का नाम रोशन करें।
उन्होंने आगे कहा कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद दूसरे चरण में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा और तीसरे चरण में पिछड़ा वर्ग (OBC) के मेधावी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
सरकार की योजना केवल NEET और JEE तक ही सीमित नहीं रहेगी। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार UPSC और अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी झारखंड के विद्यार्थियों को दिल्ली भेजने की व्यवस्था करेगी। इसके तहत विद्यार्थियों को वहां रहकर विशेषज्ञ संस्थानों के मार्गदर्शन में अध्ययन करने और परीक्षा की तैयारी करने का अवसर दिया जाएगा।
मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि यह पहल झारखंड के शिक्षा तंत्र में एक नई क्रांति लाएगी। इससे ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिनके पास अब तक संसाधनों की कमी के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर नहीं था। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार की यह पहल झारखंड के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगी और आने वाले वर्षों में राज्य के विद्यार्थी देश के सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाकर नई मिसाल कायम करेंगे।
