झारखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस के तुरंत बाद पूरे प्रदेश में एक बार फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर “आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन 21 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। इस बार अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने तारीखों के साथ–साथ जिलावार प्रभारी सचिवों की आधिकारिक सूची भी जारी कर दी है, ताकि हर जिले में कैंपों के संचालन, निरीक्षण और निगरानी को सुव्यवस्थित किया जा सके।
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सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचाने की पहल
यह जनकल्याणकारी अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुँच को अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके दरवाजे तक पहुँचे।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 14 उच्च पदस्थ अधिकारियों को अलग–अलग जिलों का प्रभारी नियुक्त किया है। ये अधिकारी नियमित रूप से कैंपों का दौरा करेंगे, समस्याओं को सुनेंगे और प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निपटान की निगरानी करेंगे।
हर पंचायत में लगेगा शिविर
इस अभियान के तहत सरकार हर पंचायत में शिविर लगाएगी, जहाँ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
शिविरों में आम नागरिकों से मईया योजना, महिला एवं बाल विकास योजनाएँ, कृषि सहायता, पेंशन, आवास, कर्ज माफी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, स्वास्थ्य सहायता, राशन कार्ड, तथा जाति–आय–निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के आवेदन सीधे लिए जाएंगे।
लोग अपनी किसी भी समस्या, शिकायत या लंबित आवेदन का निपटारा भी वहीं करवा सकेंगे।
जिलेवार प्रभारी सचिवों की पूरी सूची
• बोकारो, धनबाद – श्री सुनील कुमार, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग
• गुमला – श्री राहुल कुमार पुरवार, प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
• राँची – श्री अमिताभ कौशल, सचिव, वाणिज्य कर विभाग
• सिमडेगा – श्री राजेश कुमार शर्मा, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
• कोडरमा, गिरिडीह – श्री अब्बुबकर सिद्धकी पी., सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
• पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ – श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, सचिव, कार्मिक विभाग
• देवघर, जामताड़ा – प्रशांत कुमार, सचिव, जल संसाधन विभाग
• पलामू, गढ़वा – कृपानन्द झा, सचिव, SC/ST व पिछड़ा वर्ग विभाग
• खूंटी, पूर्वी सिंहभूम – मनोज कुमार, सचिव, पर्यटन विभाग
• लोहरदगा, लातेहार – चन्द्रशेखर, सचिव, राजस्व विभाग
• हजारीबाग, रामगढ़ – जितेन्द्र कुमार सिंह, सचिव, श्रम एवं कौशल विकास विभाग
• चतरा – अरवा राजकमल, सचिव, भवन निर्माण विभाग
• गोड्डा, दुमका – उमा शंकर सिंह, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
• साहेबगंज, पाकुड़ – मुकेश कुमार, सचिव, योजना एवं विकास विभाग
इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शिविरों की स्थिति पर लगातार नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि हर आवेदन का समय पर समाधान हो।
अभियान का मूल उद्देश्य — जनता के घर–द्वार तक सरकार
राज्य सरकार का बड़ा लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसीलिए शिविरों में:
• आवास योजना
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन
• राशन कार्ड निर्माण/अपडेट
• किसान सहायता और कृषि संबंधित अनुदान
• महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएँ
• स्वास्थ्य योजनाएँ
• कर्ज माफी से संबंधित आवेदन
• जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र
• “मंईयां सम्मान योजना” आदि
जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का त्वरित निपटारा किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह कार्यक्रम सरकारी तंत्र और आम लोगों के बीच दूरी को कम करने के साथ–साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास को भी मजबूत करेगा।
मैं अभिमन्यु कुमार पिछले चार वर्षों से गिरिडीह व्यूज में बतौर “चीफ एडिटर” के रूप में कार्यरत हुं,आप मुझे नीचे दिए गए सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क कर सकते हैं।
