मंईयां सम्मान योजना की 16वीं किस्त इस दिन आने की उम्मीद, 50 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

“झारखंड की महिलाओं को मिली बड़ी राहत, दिसंबर में जारी होगी मइयां सम्मान योजना की 16वीं किस्त

Abhimanyu Kumar
3 Min Read
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रांची: झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। लंबे इंतज़ार के बाद राज्य सरकार मंईयां सम्मान योजना की 16वीं किस्त जारी करने की तैयारी में जुट गई है। इस योजना से राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाएं सीधे लाभान्वित होंगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

इस बार महिलाओं के खातों में ₹2,500 से लेकर ₹5,000 तक की राशि भेजी जाएगी। नवंबर माह की किस्त नहीं मिलने के कारण लाभुक महिलाओं में चिंता बनी हुई थी, लेकिन अब सरकार की ओर से स्पष्ट संकेत मिलने के बाद महिलाओं को राहत मिली है।

DBT के ज़रिए सीधे खातों में जाएगी राशि

सरकार ने एक बार फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका न रहे।

इन महिलाओं को मिलेंगे ₹5,000

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, जिन महिलाओं को 15वीं किस्त का भुगतान किसी कारणवश नहीं मिल पाया था, उन्हें 16वीं किस्त में दो किस्तों का भुगतान एक साथ किया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹5,000 की रकम जमा की जाएगी।

वहीं, जिन महिलाओं को नियमित रूप से किस्त मिलती रही है, उन्हें इस बार भी ₹2,500 की राशि प्रदान की जाएगी।

नवंबर की किस्त न मिलने से बढ़ी थी चिंता

नवंबर माह में भुगतान नहीं होने के कारण राज्य भर की महिलाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई जगहों से शिकायतें भी सामने आई थीं। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पात्र महिला को योजना से वंचित नहीं किया जाएगा और सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

आधार-DBT लिंकिंग अनिवार्य

सरकार ने यह भी साफ किया है कि आधार से बैंक खाते और DBT लिंकिंग अनिवार्य है। पिछली किस्त में बड़ी संख्या में महिलाओं का पैसा इसलिए अटक गया था क्योंकि उनके खाते आधार या DBT से लिंक नहीं थे।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने बैंक या CSC सेंटर में जाकर आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भुगतान में किसी तरह की देरी न हो।

सरकार का दावा—कोई पात्र महिला नहीं रहेगी वंचित

राज्य सरकार का दावा है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसलिए भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिन मामलों में तकनीकी दिक्कतें आई थीं, उन्हें दूर कर लिया गया है।

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