झारखंड में रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान), रांची के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने रांची के साथ-साथ गिरिडीह में भी बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को एसीबी की एक विशेष टीम गिरिडीह पहुंची और नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर स्थित पूर्व बड़गाईं अंचलाधिकारी (CO) शैलेश कुमार के आवास पर छापेमारी की। टीम ने करीब पांच घंटे तक उनके आवास की तलाशी ली और जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की।
छापेमारी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूर्व सीओ के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। एसीबी की टीम ने आवास के अंदर विभिन्न दस्तावेजों और रिकॉर्ड को खंगाला। हालांकि, छापेमारी के दौरान कौन-कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज या अन्य साक्ष्य बरामद हुए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पूरा मामला रांची स्थित रिम्स के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें रांची के मोरहाबादी मौजा की लगभग 8 एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इतनी बड़ी कीमत वाली सरकारी अधिग्रहित जमीन को कथित तौर पर निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने की कोशिश किए जाने का आरोप है।
आरोपों के मुताबिक, रिम्स के विस्तार के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी जमीन के स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए हेरफेर किया गया। इसके बाद सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाने और उसकी खरीद-बिक्री का रास्ता तैयार करने की कोशिश की गई।
मामले में यह भी आरोप है कि जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण कराया गया था। बाद में न्यायिक आदेश के तहत इस निर्माण को हटाया गया। इस पूरे प्रकरण ने सरकारी जमीन के अधिग्रहण, राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव और अधिकारियों की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी
रिम्स जमीन घोटाले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में रांची और अन्य स्थानों के साथ गिरिडीह में भी छापेमारी की गई। जांच एजेंसी गिरफ्तार आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन, एसडीओ मनोज कुमार और पूर्व बड़गाईं अंचलाधिकारी शैलेश कुमार समेत सात अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है।
एसीबी की टीमें जमीन से संबंधित रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि अधिग्रहित जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में किस स्तर पर बदलाव किए गए और इस पूरे मामले में किन-किन अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका रही है।
17 नवंबर की रात IAS समेत छह पूर्व अधिकारी हुए थे गिरफ्तार
गौरतलब है कि इस मामले में एसीबी ने 17 नवंबर की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद गुरुवार को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह मामले में अधिकारियों की गिरफ्तारी और जांच की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है।
जांच एजेंसी को आशंका है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश एक सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। ऐसे में एसीबी अब जमीन के पुराने और वर्तमान रिकॉर्ड का मिलान कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जमीन के दस्तावेजों में कब, किसके द्वारा और किस आधार पर बदलाव किए गए।
गिरिडीह में छापेमारी से बढ़ी हलचल
रिम्स जमीन घोटाले में गिरिडीह के शास्त्री नगर स्थित पूर्व सीओ शैलेश कुमार के आवास पर हुई छापेमारी के बाद जिले में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। करीब पांच घंटे तक चली इस कार्रवाई को जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
फिलहाल एसीबी की जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली अधिग्रहित जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर किसके इशारे पर हुआ और इस पूरे खेल में अन्य किन लोगों की भूमिका रही। एसीबी की जांच में सामने आने वाले तथ्यों से ही इस कथित जमीन घोटाले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
मैं अभिमन्यु कुमार पिछले चार वर्षों से गिरिडीह व्यूज में बतौर “चीफ एडिटर” के रूप में कार्यरत हुं,आप मुझे नीचे दिए गए सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क कर सकते हैं।