रांची: झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, रांची द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (सत्र 2025-26) को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी उच्च शिक्षा को बिना किसी आर्थिक बाधा के जारी रख सकें।
झारखंड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 के अंतर्गत ई-कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले यह तिथि 15 अप्रैल 2026 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दिया गया है। इससे उन छात्र-छात्राओं को राहत मिली है, जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर सके थे।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, छात्रों द्वारा किए गए आवेदन का सत्यापन संबंधित संस्थानों के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर (INO) द्वारा 27 मई 2026 तक किया जाएगा, जबकि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर (DNO) द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 30 मई 2026 तय की गई है। पहले ये तिथियां क्रमशः 27 अप्रैल और 30 अप्रैल थीं।
आदिवासी कल्याण आयुक्त ने सभी पात्र छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे नई निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-कल्याण पोर्टल पर अपना आवेदन अवश्य सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिल सके।
OBC छात्रों के लिए राहत भरी खबर
वहीं, छात्रवृत्ति की राशि का इंतजार कर रहे ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। कल्याण विभाग ने सभी जिलों को छात्रवृत्ति वितरण के लिए राशि जारी कर दी है, जिससे अब जल्द ही छात्रों के खातों में भुगतान किया जाएगा।
विभागीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य बजट से लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि जिलों को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने वित्त विभाग के नियमों में शिथिलता बरतते हुए राज्यांश की राशि जारी की है, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार के इस निर्णय से हजारों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है और उनकी पढ़ाई में आर्थिक बाधाएं कम होंगी।
