भारत सरकार देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनसे देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये योजनाएं विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। खासतौर से, देश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है।
भारत में खेती-किसानी की स्थिति:
आज भी भारत की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। इनमें से कई किसानों की आय इतनी अधिक नहीं होती कि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ऐसे में सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं लागू करती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत:
किसानों को सीधी आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर साल छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
अब तक जारी हो चुकी हैं 18 किस्तें:
योजना के तहत अब तक 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। आखिरी बार 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में जारी की गई थी। योजना के नियमों के अनुसार, हर चार महीने के अंतराल पर एक किस्त भेजी जाती है। इस हिसाब से 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी होने की संभावना है। हालांकि, इसके लिए सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
ई-केवाईसी और भू-सत्यापन अनिवार्य:
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कार्य पूरे करने होंगे। इसमें ई-केवाईसी और भू-सत्यापन अनिवार्य हैं। जिन किसानों ने ये कार्य अब तक पूरे नहीं किए हैं, उनकी अगली किस्त अटक सकती है। इसलिए योजना का लाभ पाने के इच्छुक किसान समय रहते इन कार्यों को पूरा कर लें।
