रांची, झारखंड: राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार 50 लाख से अधिक महिलाओं को 2500 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। यह बढ़ी हुई राशि क्रिसमस से पहले लाभुकों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
हालांकि, इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। राज्य के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस योजना के तहत अयोग्य लाभुकों की पहचान और स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया है। ऐसे लाभुक जिन्होंने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया है, उनसे राशि की वसूली की जाएगी।
अयोग्य लाभुकों पर कार्रवाई:
सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा है कि जिन महिलाओं या उनके परिवार के सदस्यों का नाम निम्नलिखित श्रेणियों में आता है, उन्हें इस योजना से वंचित रखा जाएगा:
1. आयकर दाता महिलाएं: जो महिलाएं इनकम टैक्स देती हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
2. सरकारी कर्मी या सेवानिवृत्त कर्मचारी: जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या सेवानिवृत्त हो चुका है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।
3. ईपीएफओ धारक: जो महिलाएं या उनके परिवार के सदस्य ईपीएफओ के तहत आते हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
4. अन्य राज्यों की महिलाएं: झारखंड की निवासी न होने पर महिलाएं इस योजना से बाहर होंगी।
5. दो जिलों से लाभ लेने वाले: अगर कोई महिला एक से अधिक जिलों से योजना का लाभ ले रही है, तो उस पर कार्रवाई होगी।
स्क्रीनिंग और कार्रवाई प्रक्रिया:
स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई महिला इन मापदंडों के तहत पाई जाती है, तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा और अगर राशि प्राप्त की गई है, तो उसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया निर्णय:
मंईयां सम्मान योजना के तहत पहले लाभुकों को 1000 रुपये दिए जाते थे। झारखंड सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया था। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
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