मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में डाटा सत्यापन के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जनवरी से मार्च 2025 तक 2,97,301 लाभुकों के दस्तावेज सही नहीं पाए गए हैं। इन सभी लाभुकों की योजना राशि फिलहाल होल्ड पर रखी गई है। हालांकि, इस दौरान 53,64,490 लाभुकों को भुगतान किया गया है।
सरकारी निर्देशों के अनुसार, जिन महिलाओं के कागजात सत्यापन में फेल हुए हैं, उन्हें दोबारा प्रमाण-पत्र जमा कराने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने प्रखंड कार्यालय और शहरी क्षेत्र की महिलाएं अंचल कार्यालय में दस्तावेज जमा कर रही हैं। दस्तावेजों के पुनः सत्यापन के बाद ही रोकी गई राशि लाभुकों को मिलेंगे।
किन जिलों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी?
राज्य के 10 जिलों में सबसे अधिक संख्या में लाभुकों के दस्तावेज गलत पाए गए हैं। दो जिलों में 30 हजार से ज्यादा, तीन जिलों में 20 हजार से अधिक और पांच जिलों में 15 हजार से ज्यादा लाभुकों का डाटा रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा। साथ ही, कई लाभुकों की दी गई जानकारियां भी गलत पाई गई हैं।
धनबाद सबसे अधिक प्रभावित जिला बनकर सामने आया है, जहां दिसंबर 2024 की तुलना में जनवरी से मार्च 2025 के बीच 38,777 कम लाभुकों को राशि मिली। जनवरी से मार्च में यहां 3,61,253 महिलाओं को ही भुगतान हो पाया है।
सत्यापन में कागजात मिसमैच होनेवाले लाभुकों की जिलावार संख्या इस प्रकार है:
पलामू – 18,482, चतरा – 9,632, धनबाद – 38,777, गिरिडीह – 15,611, जामताड़ा – 6,340, पाकुड़ – 32,408, दुमका – 15,195, गढ़वा – 6,141, गोड्डा – 25,671, बोकारो – 11,295, सिमडेगा – 3,956, पश्चिमी सिंहभूम – 23,891, सरायकेला – 9,991, कोडरमा – 3,778, देवघर – 20,590, लोहरदगा – 9,033, रामगढ़ – 3,774, रांची – 19,764, गुमला – 8,937, खूंटी – 2,514, हजारीबाग – 19,651, लातेहार – 8,867, साहिबगंज – 1,105।
सरकार की अपील
राज्य सरकार ने अपील की है कि सभी लाभुक अपने सही कागजात जल्द से जल्द संबंधित कार्यालयों में जमा करें, ताकि योजना का लाभ जारी रह सके।
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