झारखंड सरकार ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत राज्य के हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों को उन्नत बनाने का कार्य किया जाएगा। इस योजना के तहत भवन निर्माण, रखरखाव, शौचालय निर्माण और पेयजल व्यवस्था के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत झारखंड में 38,432 कार्यशील आंगनबाड़ी केंद्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। खासतौर पर उन केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
शौचालय निर्माण के लिए बड़ा बजट:
आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। राज्य में करीब 13,731 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां शौचालय की सुविधा नहीं है। इन केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए 35,409 रुपये प्रति केंद्र दिए जाएंगे। इसके लिए कुल 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्रांश के रूप में 14.01 करोड़ रुपये और राज्यांश के रूप में 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल से महिला और बच्चों की सेहत और स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
पेयजल सुविधा के लिए विशेष फंड:
राज्य के 14,129 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा नहीं है। इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने 20,741 रुपये प्रति केंद्र के हिसाब से बजट बढ़ा दिया है। सरकार पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए 24 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें केंद्रांश के रूप में 14.41 करोड़ और राज्यांश के रूप में 9 करोड़ रुपये शामिल हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग, मनरेगा, और ग्रामीण विकास विभाग इन कार्यों को जिला स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।
सरकार का लक्ष्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल बनाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन राज्य के महिला और बाल विकास विभाग के निर्देशन में किया जाएगा। योजना में 60:40 का अनुपात रखा गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की साझा जिम्मेदारी होगी।
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