रांची: झारखंड पुलिस में 5000 सिपाहियों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार भर्ती प्रक्रिया में दौड़ और शारीरिक परीक्षण के नियमों में बदलाव किए जाने की संभावना है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ की सीमा घटाई जा सकती है। इसके साथ ही सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
आचार संहिता और एजेंसी चयन में देरी से रुकी प्रक्रिया
इससे पहले झारखंड पुलिस के 4919 रिक्त पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक पूरी की जानी थी। हालांकि, भर्ती एजेंसी के चयन में देरी और विधानसभा चुनावों के दौरान लागू आचार संहिता के कारण प्रक्रिया ठप हो गई थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने जनवरी 2024 में आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया। स्क्रूटनी के बाद लगभग 1,44,308 आवेदन रद्द कर दिए गए। अब प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं।
जिलावार रिक्तियों का विवरण
झारखंड के विभिन्न जिलों में बैकलॉग और नियमित रिक्तियों के लिए पदों की संख्या निम्न प्रकार है:
रांची: 76 पद
देवघर: 343 पद
हजारीबाग: 358 पद
गिरिडीह: 452 पद
धनबाद: 337 पद
पलामू: 192 पद
दुमका: 164 पद
पूर्वी सिंहभूम: 288 पद
साहेबगंज: 131 पद
रामगढ़: 200 पद
नए मानकों पर होगी प्रक्रिया
झारखंड पुलिस की इस बहाली प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बार नियमों को अधिक व्यावहारिक और सेना के मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। दौड़ के समय में बढ़ोतरी के साथ ही फिटनेस टेस्ट को वैज्ञानिक आधार पर तैयार करने की योजना है।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का मानना है कि नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों को लाभ होगा। लंबी और ऊंची कूद जैसे परीक्षणों को शामिल करना उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता को परखने का बेहतर तरीका होगा। इसके अलावा, समय सीमा बढ़ाने से उम्मीदवारों पर अनावश्यक दबाव कम होगा।
जल्द आएगा शेड्यूल
पुलिस मुख्यालय ने संकेत दिए हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे शारीरिक और मानसिक तैयारी में जुट जाएं।
झारखंड पुलिस की इस बहाली प्रक्रिया पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं। सरकार और संबंधित विभाग प्रक्रिया को जल्द और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
