झारखंड के राज्यपाल का बड़ा ऐलान: गरीबों को अतिरिक्त राशन, किसानों और मजदूरों को राहत…

झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने एक अभिभाषण के दौरान राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों और बच्चों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की। राज्यपाल ने इस दौरान गरीबों को अतिरिक्त राशन, किसानों को ब्याजमुक्त ऋण और मजदूरों के लिए बढ़ी हुई मजदूरी का वादा किया।

गरीबों के लिए बढ़ा हुआ राशन और स्वास्थ्य सुविधाएं

राज्यपाल ने घोषणा की कि राज्य के गरीब नागरिकों को हर महीने सात किलो चावल और दो किलो दाल दी जाएगी। इसके साथ ही, आंगनबाड़ी और स्कूलों में मध्याह्न भोजन में बच्चों को रोजाना अंडा या फल दिया जाएगा।

जरूरतमंद परिवारों को अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। साथ ही, अहुआ आवास योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को तीन कमरों वाले मकान चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे।

किसानों और मजदूरों को राहत

राज्य के मजदूरों को मनरेगा के तहत अब न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की व्यवस्था की जाएगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। गैरमजरूआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि के रजिस्ट्रेशन और रसीद प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा।

शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, जिनमें खेल और संगीत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

इसके अलावा, केजी से पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त की जाएगी। 10वीं के विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़कर 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण सुनिश्चित किया जाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन पर जोर

राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। नदियों और डैम के पानी को बेहतर तरीके से उपयोग में लाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की लागत से लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

राज्य के विकास की दिशा में नई पहल

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में झारखंड को एक समृद्ध और समावेशी राज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया। उनकी घोषणाओं में गरीबों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं, किसानों और मजदूरों के लिए राहत, और शिक्षा व बुनियादी ढांचे में सुधार की योजनाएं प्रमुख रहीं।