रांची: झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं, उन्हें भी 31 मार्च 2025 तक बिना किसी बाधा के योजना का लाभ मिलता रहेगा। हालांकि, सभी लाभुकों को इस अवधि के भीतर अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि आधार लिंक से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
आधार लिंकिंग की बढ़ी समयसीमा…
पहले सरकार ने सभी लाभुकों के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आधार लिंकिंग की अनिवार्यता तय की थी। अगस्त 2024 में हुई कैबिनेट बैठक में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। उस समय यह तय हुआ था कि आधार से लिंक न होने के बावजूद महिलाएं योजना का लाभ लेंगी, लेकिन 31 दिसंबर तक सभी को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक न होने के कारण सरकार ने इस समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया है।
गड़बड़ियों की जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश…
योजना के तहत राज्यभर में अब तक 59 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है, लेकिन कुछ जिलों में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं। बोकारो, हजारीबाग और पलामू समेत कई जिलों में लाभुकों के नाम पर फर्जीवाड़े की आशंका जताई गई है। जांच में पाया गया कि कई महिलाओं ने एक से अधिक आवेदन किए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को लाभुकों के पुनः सत्यापन के निर्देश दिए हैं। जो लोग फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उनसे राशि की वसूली की जाएगी।
बजट और वित्तीय आवंटन…
सरकार ने योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिसंबर 2024 के विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया था। 27 दिसंबर को सभी जिलों के लिए 5225 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वहीं, सरकार के आकलन के मुताबिक, दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक योजना के तहत कुल 5900 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
23% लाभुकों के खाते आधार से नहीं जुड़े हैं…
6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम में आयोजित कार्यक्रम में 56.61 लाख महिला लाभुकों के खातों में दिसंबर माह की 1415.44 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब भी 23% लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, ताकि सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकें।
सरकार का कहना है कि जिन लाभुकों के खाते आधार से लिंक नहीं हैं, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें, ताकि आगे किसी प्रकार की रुकावट न आए। राज्य सरकार ने सभी बैंक अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि आधार लिंकिंग की प्रक्रिया में आने वाली परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए।
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