रांची: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को अब पूरी की पूरी राशि लौटानी होगी। इस संबंध में कई लाभार्थियों और वार्ड सदस्यों को नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने इन सभी को सिर्फ दो दिनों का समय दिया है, जिसके भीतर राशि लौटाने का निर्देश दिया गया है। आदेश की अनदेखी करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
शिकायत के बाद हुई जांच, खुली फर्जीवाड़े की परतें
हाल ही में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत शिकायतें मिलने के बाद जांच कराई गई। जांच में सामने आया कि जमशेदपुर समेत कई जिलों में वार्ड सदस्यों और उनके परिजनों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर योजना का लाभ उठाया। यही नहीं, कई अपात्र महिलाएं भी इस योजना से लाभान्वित हो रही थीं। इसमें सरकारी कर्मचारियों के परिजन और आर्थिक रूप से सक्षम परिवार की महिलाएं भी शामिल हैं।
जांच में राज्य सरकार ने अब तक 876 फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर ली है। इसके बाद सरकार ने इनसे योजना की राशि तत्काल वापस लेने का निर्णय लिया है।
फर्जी लाभुकों पर कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन
जमशेदपुर प्रशासन ने सबसे पहले पहल करते हुए दोषी वार्ड सदस्यों को नोटिस थमाया है। उनसे दो दिनों के भीतर योजना की पूरी राशि लौटाने को कहा गया है। वहीं, राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे मंईयां सम्मान योजना के सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराएं। इस सत्यापन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में इसके लिए पात्र हैं।
आधार सीडिंग को बनाया गया अनिवार्य
योजना में पारदर्शिता लाने और भविष्य में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने आधार सीडिंग को अनिवार्य कर दिया है। अब बैंक खाते को आधार से लिंक किए बिना किसी को भी मंईयां सम्मान योजना की राशि नहीं मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि गड़बड़ी की गुंजाइश भी बेहद कम हो जाएगी।
योजना की पारदर्शिता पर विशेष जोर..
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना गरीब, जरूरतमंद और पात्र महिलाओं के सम्मान और सहयोग के लिए शुरू की गई है। इसमें गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनी योजनाओं को लूटने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे।
हमारा उद्देश्य जनता को विश्वसनीय और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है, जिससे वे सूचित और सशक्त हो सकें।
“खबरें, जो आपकी आवाज़ बनें”
