गिरिडीह: समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को जिला उपायुक्त श्री रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की समन्वय-सह-समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कोई भी मामला अधिक दिनों तक लंबित नहीं रहना चाहिए। आमजन को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए अधिकारियों को स्वयं संज्ञान लेकर समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग के तहत निर्माणाधीन सीएचसी, पीएचसी एवं हेल्थ सेंटर हेतु चिह्नित भूमि से जुड़े लंबित मामलों को एक सप्ताह के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।
बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। इनमें पीएचसी, सीएचसी, हेल्थ सब सेंटर, भू-अर्जन, NHAI, सहकारिता विभाग, समाज कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, मनरेगा, अबुआ आवास, बिरसा हरित ग्राम योजना, पीएम आवास योजना आदि शामिल थे।
उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभुकों तक पहुँचाने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाओं की प्रगति को गति दें और निर्माणाधीन कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें।
इसके साथ ही बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती, पुल-पुलिया निर्माण एवं पचम्बा फोरलेन सड़क परियोजना में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी (गिरिडीह, बगोदर, सरिया), सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
