झारखंड में भूमि कानूनों, जमीन की खरीद-बिक्री और डिजिटल राजस्व व्यवस्था को सरल भाषा में समझाने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक जल्द ही पाठकों के बीच आने वाली है। भूमि एवं रियल एस्टेट मामलों के जानकार सलेंद्र कुमार वर्मा द्वारा लिखी जा रही इस पुस्तक का लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। लेखक के अनुसार पुस्तक का विमोचन अगस्त 2026 में किया जाएगा।
भू-धोखाधड़ी से बचाने का होगा प्रयास
सलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि भूमि संबंधी जानकारी के अभाव में कई लोग फर्जी रजिस्ट्री, अवैध दाखिल-खारिज और अन्य कानूनी विवादों के शिकार हो जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए 20 अध्यायों वाली यह पुस्तक तैयार की जा रही है, जिसमें जटिल कानूनी प्रावधानों को बेहद आसान भाषा में समझाया जाएगा।
सीएनटी-एसपीटी एक्ट से लेकर झारभूमि पोर्टल तक की जानकारी
पुस्तक में झारखंड के महत्वपूर्ण भूमि कानूनों जैसे CNT Act, SPT Act और Land Ceiling Act की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा 1932 के कैडस्ट्रल खतियान और रिवीजनल खतियान का तुलनात्मक अध्ययन, रजिस्ट्री, दानपत्र, वसीयतनामा, म्यूटेशन की प्रक्रिया तथा झारभूमि और परिमार्जन पोर्टल के उपयोग की चरणबद्ध जानकारी भी शामिल होगी।
कई वर्गों के लिए बनेगी उपयोगी मार्गदर्शिका
यह पुस्तक केवल आम जमीन खरीदारों के लिए ही नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं, रियल एस्टेट कारोबारियों, अमीनों तथा डिजिटल सेवा केंद्र संचालकों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। भूमि संबंधी कार्यों से जुड़े लोगों को एक ही पुस्तक में कानूनी और व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
अगस्त 2026 में बाजार में होगी उपलब्ध
लेखक के अनुसार पुस्तक के कई महत्वपूर्ण अध्यायों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और शेष कार्य तेजी से जारी है। अगस्त 2026 में पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया जाएगा, जिसके बाद यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी।
