गिरिडीह:- उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव ने आज समाहरणालय सभागार में VB-GRAM-G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) समेत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, श्रीमती स्मृता कुमारी, अपर समाहर्ता, श्री वैभव कुमार सिंह, IAS प्रशिक्षु, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, रोजगार सेवक सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने योजनावार एवं प्रखंडवार उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में गति, पारदर्शिता और परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी एक माह के भीतर योजनाओं की प्रगति में ठोस सुधार सुनिश्चित करें। लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार की शिथिलता, अनावश्यक विलंब अथवा कार्यों के प्रति उदासीनता को गंभीरता से लिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल कागजी प्रगति नहीं, बल्कि वास्तविक लाभुकों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसलिए सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण, नियमित समीक्षा एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर सतत निगरानी रखें।
VB-GRAM-G में पात्र परिवारों का सत्यापन एवं ई-केवाईसी प्राथमिकता…
समीक्षा के दौरान VB-GRAM-G के अंतर्गत जॉब कार्ड के सत्यापन एवं अद्यतीकरण की प्रखंडवार स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पात्र परिवारों के जॉब कार्ड का सत्यापन एवं आवश्यक अद्यतन कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने लंबित e-KYC मामलों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि पात्र श्रमिकों को योजना से जोड़ने में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही योजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की Geo Tagging एवं MIS Entry की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी लंबित कार्यों को अभियान चलाकर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं से संबंधित सभी आंकड़े एवं प्रगति पोर्टल पर अद्यतन रहनी चाहिए, ताकि जिला स्तर से योजनाओं की प्रभावी निगरानी की जा सके।
लाभुक भुगतान में विलंब पर गंभीरता, आवास योजनाओं में लक्ष्य आधारित कार्य का निर्देश…
उपायुक्त ने आवास प्लस-2024, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-25 एवं 2025-26 की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने, लंबित किस्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा आवास निर्माण के प्रत्येक चरण की Geo Tagging निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। लाभुक भुगतान से संबंधित मामलों में अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा। अबुआ आवास योजना 2023-24 के लंबित Geo Tagging मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने नाराजगी जताई तथा संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में तकनीकी अथवा प्रशासनिक बाधा है, उनका तत्काल समाधान करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जाए।
बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश…
बैठक में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने तथा उपलब्ध राशि का पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए संबंधित अधिकारी क्षेत्र स्तर पर नियमित अनुश्रवण करें तथा कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।
ग्रामीण परिवारों तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाएं, कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं:- उप विकास आयुक्त…
उप विकास आयुक्त ने कहा कि अभियान का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार, आजीविका एवं विकासपरक योजनाओं से अधिकतम रूप से जोड़ना है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर उसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केवल लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी नियमित समीक्षा करते हुए धरातल पर परिणाम दिखाई देना चाहिए। सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मिशन मोड में कार्य करें तथा कार्यों में अनावश्यक विलंब, शिथिलता अथवा लापरवाही को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
125 दिन के महाअभियान को मिशन मोड में संचालित करने का निर्देश…
वहीं, उप विकास आयुक्त, श्रीमती स्मृता कुमारी ने VB-GRAM-G के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों, मुखियाओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर योजना की जानकारी ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाएं। उन्होंने “125 दिन का महाअभियान” को मिशन मोड में संचालित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम ₹300 प्रतिदिन की मजदूरी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
