गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षात्मक बैठक कर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश…

 

आज दिनांक 01.09.2020 को कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त की अध्यक्षता में गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जल जीवन मिशन के तहत NOLB अंतर्गत निर्माणाधीन शौचालयों, हाउस कनेक्शन एवं DMFT आदि की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के 2 महीने समाप्ति के पश्चात लगभग 65% से अधिक कार्य समाप्ति पर है। उक्त अभियान के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करने का दिशा-निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले के प्रवासी श्रमिकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार के साधनों तथा जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिले में चल रहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीब किसान कल्याण रोजगार योजना का साप्ताहिक समीक्षा कर पोर्टल पर सभी योजनाओं के कार्यों का अद्यतन एमआईएस एंट्री एवं फोटो अपलोड करते हुए लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का दिशा-निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र, गिरिडीह में बाहर से आए श्रमिकों/कृषकों को कृषि के नए तकनीकों से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि श्रमिकों/कृषकों को उनकी कुशलता के आधार पर विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न विभागों में रोज़गार उपल्ब्ध करा कर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सकें। कृषि विज्ञान केंद्र में मुर्गी पालन, मशरूम की खेती, सूअर पालन, बकरी पालन, पशु पालन, एकीकृत खेती, वर्मी कम्पोस्ट, हार्वेस्टिंग, मत्स्य पालन व अन्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश किसान कृषि एवं बागवानी, पशु पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सरकार व जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों एवं कृषकों को इस योजना से जोड़ उन्हें लाभान्वित करना है। 

उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सोक्ता पीठ, वर्मी कम्पोस्ट एवं NADAF से संबंधित कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त डाटा अपडेशन, जियो टैगिंग को निश्चित रुप से परिपूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राथमिकता देते हुए ऑपरेटर की संख्या बढ़ाते हुए उक्त कार्य को पूर्ण करें। उपायुक्त ने फॉर्म पॉन्ड पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि इसके तहत लाभुकों को चिन्हित कर लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा नीलांबर पीतांबर, बिरसा हरित ग्राम योजना तथा वीर शहीद फोटो खेल योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराकर लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि उन्हेें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

● डेयरी फार्मिंग से संबंधित कार्यों के तहत लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें:- उपायुक्त…

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि डेयरी फार्मिंग पर विशेष ध्यान रखें। बैनर एवं पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए इसकी जानकारी लाभुकों को दें तथा इसके तहत लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर नल से जल के तहत किए जाने वाले कार्यो में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्य को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माणाधीन शौचालयों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त ने सामुदायिक शौचालय से जुड़े कार्यो को जल्द से जल्द शुरू करते हुए पूर्ण करने का निदेश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण में बाहर से आए श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाए। 

इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि NOLB के तहत निर्माण किए जा रहे शौचालयों को जल्द से जल्द निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शौचालय का फोटो लेकर जियो टैगिंग MIS अपडेशन के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। 

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बैठक के दौरान JSLPS की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ADOLA FIELD से संबंधित प्रशिक्षण अधिकारियों को देने के पश्चात जल सुजल के तहत लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सोक्ता पीठ का निर्माण, पोली हाउस, सब्जीयों की खेती, पशुपालन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपायुक्त ने 15वें वित्त आयोग  योजना के अंतर्गत प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सभी सरकारी भवनों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एवं आंगनबाड़ी केंद्र आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करने का दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत गैल इंडिया द्वारा गिरिडीह जिले में बिछाए जा रहें पाइपलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यों में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द शेष कार्यों को पूर्ण करें। 

 

उपायुक्त द्वारा भारत नेट योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर एवं हॉटस्पॉट की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि संबंधित पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र, पोस्ट ऑफिस, जन वितरण प्रणाली, विद्यालय एवं स्वास्थ्य उप केंद्र में निशुल्क FTTH कनेक्शन अधिष्ठापन किया जाना है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को हॉटस्पॉट कनेक्शन के कार्यों में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें। साथ ही आवास योजना के जियो टैगिंग करने के साथ ही प्रथम किस्त की राशि लाभुकों को भुगतान करते हुए आवास निर्माण प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें एवं MIS एंट्री भी अद्यतन रखें ताकि भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके।

 RURBAN की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि फिशरीज लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सोलर पंप और पब्लिक यूटिलिटी यथा स्कूल एव आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। 

ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए एवं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारीगणों  को निर्देशित किया कि  योजनाबद्ध तरीके से एक समुचित कार्य प्रारूप तैयार कर जल्द से जल्द सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में तेजी लाते हुए इसे परिपूर्ण करना सुनिश्चित करें।

● बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति…

उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता स्वच्छता प्रमंडल 1&2, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, एडीएफ एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।