आज दिनांक 08.09.2020 को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति डीएलसीसी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जिला अंतर्गत पी०एम०ई०जी०पी०, एसएचजी समूहों को ऋण प्रदान करना, पीएम किसान लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करना एवं अन्य विभिन्न कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।
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उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु किसानों को केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित किया जाय। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक ऋण योजना की तीसरी तिमाही की उपलब्धि से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। जिले के बैंकों का जमा साख अनुपात की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जमा साख को बढ़ाने की जरूरत है। जमा साख को कम से कम 40% तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जमा साख अनुपात और बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसके अलावा उपायुक्त ने वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि चतुर्थ तिमाही के अंत तक वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि अच्छी स्थिति में है। उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक को निदेशित किया कि बैंकों के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा रूर्बन मिशन के तहत किसानों के हित हेतु फाइनेंस संबंधित कार्यों में तेजी लाते हुए ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत सभी समूहों को ऋण प्रदान करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता:- उपायुक्त…
बैठक के दौरान उपायुक्त ने महिला स्वयं सहायता समूह का क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा के दौरान JSLPS के डीपीएम को निदेशित किया कि सभी लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द लिंकेज कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण मिल सकें। साथ ही स्वयं सहायता समूह अंतर्गत सभी समूहों को पहली प्राथमिकता देते हुए उनको ऋण उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया ताकि स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अन्य रोजगार से जोड़ उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके, साथ ही उनके आय स्रोत में भी वृद्धि होगी व अपने परिवार के लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार कर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
पी०एम०ई०जी०पी० से संबंधित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें:- उपायुक्त..
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित सभी बैंक अधिकारियों को निदेशित किया कि पी०एम०ई०जी०पी० के तहत प्राप्त आवेदनों को बिना वजह लंबित ना रखें। संबंधित बैंकों एवं आवेदकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द समस्या का निष्पादन करें ताकि आवेदकों को समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में पी०एम०ई०जी०पी० से संबंधित लक्ष्य का शत प्रतिशत प्राप्त किया जाय। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को डेयरी उद्योग, मछली पालन, पशु पालन, मुद्रा लोन आदि के साथ लिंकेज करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि मछली पालन, पशु पालन के अंतर्गत केसीसी से वंचित लाभुकों को शत-प्रतिशत केसीसी का लाभ देना सुनिश्चित करें।
आर सेटी एवं वित्तीय साक्षरता एवं स्टैंड अप इंडिया के कार्य की उपलब्धि की समीक्षा…
उपायुक्त ने कहा कि चतुर्थ तिमाही में कैंप लगाकर लोगों को बैंक से संबंधित जानकारी दें। आर सेटी की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम शार्ट टर्म के तहत उम्मीदवारों को 10 दिनों के अंदर प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रखंडों को कवर करना सुनिश्चित करें। साथ ही इसमें क्रेडिट लिंकेज को बढ़ाने की जरूरत है।
स्टैंड अप इंडिया की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक को समय पर डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि चतुर्थ तिमाही के अंत तक सभी लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। एएनयूएलएम के अन्तर्गत उपायुक्त ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के शेष सभी आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिले के सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैंपो में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिले के सभी ग्राम पंचायत भवनों में बैंकिंग सुविधा केंद्र खोलने हेतु निर्देशित किया। आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत जिले के सभी वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराना तथा किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया एवं विशेष पुर्नवित योजना जिले के वाडी और जलछाजन परियोजना एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर चर्चा की गई।
बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति
उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, अग्रणी जिला प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, आरबीआई, डीडीएम, नाबार्ड, प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण व विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
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