उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति डीएलसीसी की बैठक संपन्न

 

गिरिडीह, 25 फरवरी 2021:-  आज समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति डीएलसीसी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जिला अंतर्गत पी०एम०ई०जी०पी०, एसएचजी समूहों को ऋण प्रदान करना, पीएम किसान लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करना, पीएमईजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आरसेटी के कार्य, सिडी रेशियों एवं अन्य विभिन्न कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। तथा जिले का सर्वांगीण विकास हेतु कार्य योजना तैयार करने का दिशा निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के पीएलपी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों का समूहन है। इसके लिए एफपीओ के माध्यम से व्यवसायिक विविधता द्वारा कृषि एवं संबंधित गतिविधि के लिए उत्पादकता लागत में कमी आएगी एवं साथ ही किसान अपनी उपज का उचित मूल्य सीधे तौर पर बाजार से प्राप्त कर पाएंगे। सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजना तैयार करते वक्त राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, भारत सरकार और राज्य सरकार की नीतियों और जिला में उपलब्ध भौतिक संसाधनों एवं संभावनाओं का ध्यान रखा गया है। यह संभाव्यतायुक्त योजना बैंकों की ऋण योजना प्रक्रिया और सरकार के विकास योजना प्रक्रिया के बीच एक कड़ी का काम करती है। जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड गिरिडीह ने बताया कि गिरिडीह जिले का वर्ष 2021-22 की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना के अनुसार संभाव्यता लक्ष्य रु 175126.84 लाख का है जो कि वर्ष 2020-21 की तुलना में 4.25 % अधिक है। जिले के सभी बैंकों को सभी योग्य पीएम किसान लाभुक किसानों को केसीसी ऋण देने के लिए निरंतर सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एग्रिकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड के अंतर्गत किसानों, किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों , कृषि उद्यमी एवं स्टार्ट अप आदि पर पीएलपी 2021-22 में विशेष बल दिया गया है।

इसके साथ ही बैठक में उपायुक्त द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई तथा किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि जिले में सितंबर तिमाही तक कुल 15563 किसानों को लगभग 65.11 करोड़ रुपए के केसीसी से अच्छादित किया गया है। इस संदर्भ में उपायुक्त ने कहा कि लगभग 1.5 लाख पीएम किसान के योग्य लाभुकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए केसीसी से अच्छादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही लगभग 6500 FRA/वनाधिकार पट्टा प्राप्त ग्रामीणों को भी पीएम किसान योजना के तहत लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया की विस्तृत योजना बनाकर अनुपात में सुधार लाएं। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु किसानों को केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित किया जाय तथा इस साल के अंत तक सभी संबंधित बैंक केसीसी अच्छादित ग्रामीणों का निश्चित रूप से मैपिंग कराते हुए रिपोर्ट विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक ऋण योजना की द्वितीय तिमाही की उपलब्धि से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। जिले के बैंकों का जमा साख अनुपात की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जमा साख को बढ़ाने की जरूरत है। जमा साख को कम से कम 50% तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जमा साख अनुपात और बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसके अलावा उपायुक्त ने वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि द्वितीय तिमाही का वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि अच्छी स्थिति में है। उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक को निदेशित किया कि बैंकों के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ब्रांच वार योजना बनाई जाए ताकि किसानों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। 

● स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत सभी समूहों को ऋण प्रदान करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता:- उपायुक्त…

बैठक के दौरान डीपीएम, JSLPS ने बताया कि अब तक कुल 1717 एसएचजी खातों का क्रेडिट लिंकेज का कार्य किया गया है। इस संदर्भ में उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह योजना के तहत क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा की गई तथा उपायुक्त के द्वारा क्रेडिट लिंकेज के लिए JSLPS के डीपीएम को निदेशित किया गया किया गया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लंबित कार्यों को पूर्ण किया जाए। महिला स्वयं सहायता समूह का क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा के दौरान JSLPS के डीपीएम को निदेशित किया कि सभी लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द लिंकेज कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण मिल सकें। साथ ही स्वयं सहायता समूह अंतर्गत सभी समूहों को पहली प्राथमिकता देते हुए उनको ऋण उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया ताकि स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अन्य रोजगार से जोड़ उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके, साथ ही उनके आय स्रोत में भी वृद्धि होगी व अपने परिवार के लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार कर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को एसएचजी के साथ टैग करे तथा जीवन ज्योति योजना एवं सुरक्षा बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इन योजनाओं के तहत सभी योग्य लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जाए। 

● पी०एम०ई०जी०पी० से संबंधित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें:- उपायुक्त…

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित सभी बैंक अधिकारियों को निदेशित किया कि पी०एम०ई०जी०पी० के तहत प्राप्त आवेदनों को बिना वजह लंबित ना रखें। संबंधित बैंकों एवं आवेदकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द समस्या का निष्पादन करें ताकि आवेदकों को समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में पी०एम०ई०जी०पी० से संबंधित लक्ष्य का शत प्रतिशत प्राप्त किया जाय। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को डेयरी उद्योग, मछली पालन, पशु पालन, मुद्रा लोन आदि के साथ लिंकेज करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि मछली पालन, पशु पालन के अंतर्गत केसीसी से वंचित लाभुकों को शत-प्रतिशत केसीसी का लाभ देना सुनिश्चित करें। 

● आर सेटी एवं वित्तीय साक्षरता एवं स्टैंड अप इंडिया के कार्य की उपलब्धि की समीक्षा…

आर सेटी की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम शार्ट टर्म के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रखंडों को कवर किया गया है। साथ ही इसमें क्रेडिट लिंकेज को बढ़ाने की जरूरत है। स्टैंड अप इंडिया की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक को समय पर डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि द्वितीय तिमाही के अंत तक सभी लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। एएनयूएलएम के अन्तर्गत उपायुक्त ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के शेष सभी आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिले में 1207 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरुद्ध 705 आवेदन जेनरेट किया गया है। जिसमें से 444 आवेदन को स्वीकृत किया गया है। 

● हमारी प्राथमिकता है कि योजनाओं का सीधा लाभ ससमय लाभुकों को मिलें:- उपायुक्त…

इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि योजनाओं का सीधा लाभ ससमय लाभुकों को मिले, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। उपायुक्त ने पीएम स्वानिधी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योग्य लाभुकों की सूची तैयार कर उन्हें लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। 

● बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति…

उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से  उप विकास आयुक्त, अग्रणी जिला प्रबंधक, अग्रणी जिला पदाधिकारी, आरबीआई, सहायक महाप्रबंधक, आरबीआई, डीडीएम, नाबार्ड, प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जिला उद्योग केंद्र, डीपीएम, JSLPS एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण व विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।