● उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को पत्र प्रेषित कर 03 या 04 सदस्यीय टीम का गठन करते हुए जांच की रिपोर्ट समर्पित करने का आवश्यक निर्देश दिया है…
गिरिडीह, 08 अप्रैल 2021:- गिरिडीह जिले के विभिन्न पंचायतों में 14 वें वित्त आयोग की राशि से खरीद में हुई अनियमितता के बड़े मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर निगरानी जांच कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिख कर कहा है कि सामग्रियों की खरीद व निर्माण से संबंधित बड़े मामलों की निगरानी से जांच करायी जाये। साथ ही विशेष ऑडिट भी करायी जाये। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को 14 वें वित्त आयोग की राशि से हुई खरीदारी में अनियमितता को लेकर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि इस तरह के मामले में मुकदमा दर्ज करने को भी कहा गया है। साथ ही बड़े मामलों पर निगरानी जांच करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है कि स्ट्रीट लाइट इइएसएल से खरीदनी थी, लेकिन पंचायतों में स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से नियम विरुद्ध खरीद की गयी है। इसमें बड़ी राशि गलत तरीके से खर्च की गयी है। खरीद निविदा के माध्यम से करानी थी। इसमें भी बड़ी गड़बड़ी की गयी है। निविदा के बजाय कोटेशन से सामग्रियों की खरीद कर ली गयी है।
उपायुक्त ने बताया कि पंचायतों में 14 वें वित्त आयोग की राशि से खरीद में हुई अनियमितता के बड़े मामलों को देखते हुए क्रय की गई सामग्रियों की जांच कराने हेतु 03 या 04 सदस्यीय टीम का गठन करते हुए रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर वर्ष वार एवं मद वार वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विहित प्रपत्र के अनुसार प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, मुखिया का नाम एवं मोबाइल नंबर, वित्तीय वर्ष, मद का नाम, वित्तीय वर्ष में जिला स्तर से उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण, योजना का नाम, आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता, भुगतान की गई राशि, भुगतान का माध्यम(लाभुक समिति/मुखिया), दर का निर्धारण का आधार ( एक कोटेशन/दो कोटेशन/तीन कोटेशन/निविदा एवं अन्य, एक वित्तीय वर्ष में एक आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई अधिकतम राशि का विवरण एवं योजना का वर्तमान भौतिक स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है।
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