झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग पर लगभग 1:30 घंटे तक बहस चली।याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस कल 22 मई को फिर से सुनवाई होगी।
हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने चुनाव का हवाला देते हुए सुनवाई टालने पर विरोध जताया।इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि उसके पास दूसरे मामले भी सूचीबद्ध है और ऐसे में उन्हें भी सुनना है।
17 मई को भी हुई थी सुनवाई
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ उनका पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर उन्हें भी जमानत देने की मांग की। जिसका ईडी के वकील ने जोरदार विरोध किया। ईडी के वकील का कहना था कि हेमंत सोरेन को जमानत देने पर जांच प्रभावित हो सकती है।
31 जनवरी को ED ने किया था गिरफ्तार
जिले के बड़गाई अंचल में लगभग साढ़े आठ एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद- बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की है। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम को 11 समन भेजा था। इसमें से केवल दो समन में उन्होंने ईडी के सवालों के जवाब दिए। 11वें समन पर जवाब-तलब के लिए ईडी के अधिकारी 31 जनवरी को उनके आवास पहुंचे थे जिसके बाद लंबे पूछताछ के बाद ईडी ने सोरेन को जमीन घोटाले में 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लाया था तब से वह जेल में बंद हैं. हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने 31 करोड़ रुपये से ज्यादा की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की है. कार्रवाई और गिरफ्तारी को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
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