रांची: झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज शाम चार बजे से होनी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है, जो राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, और सैनिकों के परिजनों के लिए राहत भरी खबर ला सकते हैं।
सैनिकों और अग्निवीर के परिवारों के लिए इस फैसला पर लग सकती है मुहर:
कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में सबसे बड़ा निर्णय राज्य के सैनिकों और अग्निवीरों के परिवारों के हक में लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रस्तावित है कि मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले राज्य के निवासी सैनिक/अग्निवीर की पत्नी या आश्रित को विशेष मुआवजा अनुदान और अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यह निर्णय राज्य के वीर सैनिकों के परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा।
महंगाई भत्ता बढ़ोतरी:
सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पर सहमति बन सकती है और नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। इससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी।
बैठक में झारखंड की पेंशन मोचन निधि के संचालन हेतु दिशा-निर्देश का प्रस्ताव भी आने की उम्मीद है, जिससे पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही, एसएनए स्पर्श कोषागार एवं साइबर कोषागार की स्थापना का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है, जो वित्तीय प्रबंधन और सुरक्षा को बेहतर बनाएगा।
नए नीति और पदों के सृजन का प्रस्ताव:
इसके अलावा, राज्य में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) वाटर उपचार संयंत्र संचालन और अनुज्ञप्ति नियमावली, 2024 के गठन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। यह राज्य के पेयजल आपूर्ति और शुद्धिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं, नवगठित शहरी स्थानीय निकायों एवं पांच नगर निगमों में आवश्यकता आधारित पदों के सृजन का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है, जो शहरी प्रशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
हेमंत सरकार की इस कैबिनेट बैठक से राज्य के सरकारी कर्मियों, पेंशनभोगियों, और सैनिकों के परिजनों को बड़ी राहत मिल सकती है। इन प्रस्तावों के पारित होने से झारखंड की जनता को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करेगी। अब देखना यह होगा कि ये प्रस्ताव कैबिनेट की मुहर कब तक पाते हैं और कब से लागू होते हैं।
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