रांची: झारखंड सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। कृषि, पशुपालन, और सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत करीब 4000 ट्रैक्टरों का वितरण करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभुकों को 80 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानों को अत्यधिक आर्थिक राहत मिलेगी।
2450 बड़े ट्रैक्टर और 1550 छोटे ट्रैक्टरों का वितरण
कृषि विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत 2450 बड़े ट्रैक्टर और 1550 छोटे ट्रैक्टरों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही, एक हजार से अधिक कृषि उपकरण भी बांटे जाएंगे, जिनका लाभ निजी किसानों के साथ-साथ कृषि समूहों को भी मिलेगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे राज्य के किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा।
34 से 40 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टरों का वितरण
सरकार द्वारा वितरित किए जाने वाले ट्रैक्टर 34 से 40 हॉर्स पावर की क्षमता वाले होंगे। इसके साथ ही, किसानों को दो कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना कुल मिलाकर 10 लाख रुपये के पैकेज के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें बड़े ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत और दो कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
किसान समूहों को भी मिलेगा लाभ
जिन किसान समूहों के पास पहले से ही एक बड़ा ट्रैक्टर है, और वे केवल पूरक कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस मामले में अधिकतम सब्सिडी 2 लाख रुपये तक होगी। इससे किसान समूहों को अपने कृषि कार्यों में और अधिक दक्षता लाने में मदद मिलेगी।
जीपीएस सुविधा के साथ उन्नत ट्रैक्टर
राज्य सरकार द्वारा वितरित किए जाने वाले ट्रैक्टरों में जीपीएस की सुविधा होगी, जिससे ट्रैक्टर की भौगोलिक स्थिति, चालन दूरी, और खेती के क्षेत्रफल का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा। जीपीएस के माध्यम से ट्रैक्टरों का ऑनलाइन अनुश्रवन और मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों में अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण मिलेगा।
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