भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में कई बड़े बदलाव लागू करने की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य देश के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन को आसान बनाना और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।
नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 2025 से 2028 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही, प्रत्येक परिवार को सालाना 6 से 8 रियायती दर पर गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने e-KYC को अनिवार्य कर दिया है। लाभार्थियों को अपना e-KYC 31 मार्च 2025 तक पूरा करना होगा। जो लोग इस तिथि तक e-KYC नहीं कराएंगे, उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
पात्रता के लिए सरकार ने आय और संपत्ति सीमा तय की है। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹3 लाख तक और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख तक की आय वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा मकान रखने वाले या चार पहिया वाहन मालिक और ग्रामीण क्षेत्रों में कार या ट्रैक्टर रखने वाले इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
गैस सिलेंडर के लिए भी सुधार किए गए हैं। अब सिलेंडरों में स्मार्ट चिप लगाई जाएगी, जो उपभोग और वितरण की पूरी जानकारी दर्ज करेगी। सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, और गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी।
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो समय पर अपने दस्तावेज तैयार करें और 31 मार्च 2025 से पहले e-KYC प्रक्रिया पूरी करें।
Source न्यूज ११
