SC/ST छात्रों के लिए रांची और दिल्ली में मुफ्त कोचिंग; 2024-25 की छात्रवृत्ति वितरण मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश: मंत्री चमरा लिंडा

रांची: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने आज मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए एक सुदृढ़ कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा, “आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए हमें पूर्ण समर्पण और टीम वर्क के साथ काम करना होगा। हमारा उद्देश्य इन वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी योजनाओं को लागू करना है, जिनसे उन्हें सीधा लाभ मिल सके।”

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश..

मंत्री ने गुमला जिले के विभिन्न विद्यालयों भ्रमण करने के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार राशन, बैग, जूते आदि की आपूर्ति में अनियमितता पाए जाने पर मंत्री ने दोषी संवेदकों के भुगतान पर रोक लगाने और उन्हें काली सूची में डालने के निर्देश दिए। साथ ही, गुमला जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

मंत्री ने कहा, “विद्यालयों में भोजन मेन्यू के अनुरूप नहीं है, और दूध व फल की आपूर्ति नहीं हो रही है। संबंधित अधिकारियों को तुरंत जांच कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।”

छात्रवृत्ति वितरण और कोचिंग सुविधाओं पर जोर..

मंत्री ने वित्त विभाग को 2023-24 सत्र की पिछड़ी जाति की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 157 करोड़ रुपये विमुक्त करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए रांची और दिल्ली में विशेष कोचिंग सुविधाएं शुरू की जाएंगी।

इसके साथ ही, 2024-25 सत्र के लिए छात्रवृत्ति वितरण को मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अगस्त-सितंबर तक छात्रवृत्ति वितरण और बच्चों के नामांकन के साथ-साथ साइकिल वितरण का कार्य पूरा करने की योजना तैयार की जाएगी।

आदिवासी हेल्थ एटलस और टेलीमेडिसिन सुविधा..

मंत्री ने राज्यभर में आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आदिवासी हेल्थ एटलस तैयार करने का निर्देश दिया। यह एटलस स्वास्थ्य योजनाओं को सटीकता और प्रभावी ढंग से लागू करने में मददगार साबित होगा।

साथ ही, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।

सिकल सेल रोग के उपचार पर ध्यान..

कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी ग्रामीण कल्याण अस्पतालों में सिकल सेल रोग के उपचार की पूर्ण व्यवस्था बहाल करने का निर्देश भी दिया गया। मंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाएं विभाग के लिए प्राथमिकता हैं।

बच्चों के लिए एक्सपोजर विजिट..

मंत्री ने राज्य और देशभर के महत्वपूर्ण स्थानों पर कल्याण विभाग के स्कूलों के बच्चों को ‘एक्सपोजर विजिट’ कराने की योजना पर बल दिया। इससे बच्चों को शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में बेहतर अनुभव मिलेगा।

मंत्री चमरा लिंडा ने कहा, “मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। योजनाओं के लाभ में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।